मलेसिया रोजगारीमा २५ म्यानपावरको सिन्डिकेटविरुद्ध कडा कदम: सरकार र व्यवसायीको आपत्ति, २७५ म्यानपावरमाथि छानबिन सुरु

काठमाडौँ, असोज १५ गते । मलेसिया सरकारले विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (FWCMS) मार्फत २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै छनोट गरेपछि नेपाली वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा विवाद र अन्योल सिर्जना भएको छ।

नेपालमा दर्ता भएका १२ सयभन्दा बढी कम्पनीमध्ये २५ वटालाई ‘प्रिन्सिपल‘ र थप २५० वटालाई ‘सपोर्ट एजेन्सी‘का रूपमा सूचीकृत गरिएपछि सिन्डिकेट खडा भएको भन्दै सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

सिन्डिकेटले खुला प्रतिस्पर्धा बन्द गराई श्रमिक बिचौलियाको ठगीमा पर्ने जोखिम बढाएको छ। बङ्गलादेशमा पनि यही मोडल लागु हुँदा श्रमिकले चर्को शुल्क बुझाउनुपरेको र अलपत्र परेको उदाहरण दिँदै श्रमका जानकारहरूले यसको विरोध गरेका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमसँग टेलिफोन संवाद गर्दै सिन्डिकेट र बिचौलिया प्रथा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री र श्रममन्त्री रामजी यादवको पहलपछि मलेसियाली पक्ष मन्त्रीस्तरीय वार्तामार्फत समस्या हल गर्न सहमत भएको छ। यता नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार विभागले एफडब्लुसिएमएस प्रणालीमा सूचीकृत भएका सबै २७५ वटा म्यानपावर कम्पनीमाथि छानबिन सुरु गरेको छ। विभागका अनुसार छानबिन पूरा नहुँदासम्म ती संस्थाहरूले मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति लिन पाउने छैनन् भने नेपालको कानुनविपरीत काम गरेको ठहरिएमा लाइसेन्स नै खारेज गर्नेसम्मको चेतावनी दिइएको छ।

यसैबिच, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले सूचीकृत म्यानपावरहरूको सदस्यता निलम्बन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) र आप्रवासी सङ्गठन (IOM) को ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अर्कोतर्फ, मलेसियामा कार्यरत करिब ४ लाख नेपाली श्रमिकलाई राहत पुग्ने गरी मलेसिया सरकारले न्यूनतम ज्याला १,७०० रिङ्गेटबाट बढाएर २,००० रिङ्गेट (करिब ७५ हजार रुपियाँ) पुर्‍याउने विषयमा निर्णायक छलफल गरिरहेको छ।