वित्तीय प्रगति न्यून भएपछि मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई गति दिन ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

काठमाडौँ, असोज १४ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति अपेक्षाकृत न्यून रहेको भन्दै बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित समीक्षा बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने परम्परागत शैलीको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले बजेट कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर तोकिएकै समयमा ठेक्का आह्वान र सम्झौता सम्पन्न गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो।

व्यक्तिभन्दा प्रणालीले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी समयमा पूरा नगर्नु पनि जवाफदेहिताको विषय हुने बताउनुभयो। साथै हालैको विपत्तिपछिको क्षति पुनरुत्थान र विकासका लागि तत्काल ‘रिकभरी प्लान‘ बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

“विकासले गति लिन खोज्दा नियतिले फेरि हामीलाई पुरानै ठाउँमा फर्काउन खोजेको अवस्था छ, अब भएका क्षतिको पुनरुत्थान र विकासलाई अघि बढाउन रिकभरी प्लान बनाएर काम गर्नुपर्छ।”

बैठकमा नवनियुक्त ऊर्जा सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यले विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन हुनुपर्ने बताउनुभयो। हालसम्म मन्त्रालयको पुँजीगत तथा वित्तीय प्रगति केवल ३.०८ प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्याङ्क समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

छलफलका क्रममा जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको, बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण गठनको मस्यौदा तयार पारिएको र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र (LOI) दिने तयारी भइरहेको लगायतका नीतिगत तथा कानुनी प्रगति विवरण पेस गरिएको थियो।