काठमाडौँ, असोज १३ गते । केही समय अघिसम्म विद्युतीय उपकरण र बिजुली उपभोग बढाउन जोड दिइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिले खपत कसरी कम गर्ने भन्दै उपाय सुझाउन थालेको छ।
मंगलबार प्राधिकरणले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत ‘बिजुलीको खपत कसरी कम गर्ने?‘ भन्दै प्रयोगमा नभएका विद्युतीय उपकरण बन्द गर्न र उच्च विद्युत् खपत गर्ने उपकरणको प्रयोग सीमित गर्न सर्वसाधारणमा आग्रह गरेको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले नै बिजुलीको खपत बढाउन र प्रदूषण घटाउन विद्युतीय सवारीसाधन तथा इन्डक्सन र इन्फ्रारेड चुलोको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत इन्डक्सन चुलोमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत भन्सार महसुलसमेत हटाइएको थियो। तर, प्राधिकरणले उच्च खपत गर्ने उपकरण नियन्त्रण गर्न सूचना जारी गरेपछि नीतिको विरोधाभास देखिएको छ।
सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले ग्राहकलाई गुणस्तरीय बिजुली दिनु नै पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको थियो।
उता ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि पुराना संरचना र बढ्दो मागका कारण समस्या आएको भन्दै नचाहिने ठाउँमा बत्ती नबाल्न आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको क्षतिले ऊर्जा सुरक्षामा चुनौती थपेको र सरकारले वितरण प्रणाली स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्नुभयो।
यसैबिच, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई १३ प्रतिशत भ्याट (VAT) लगाएको छ। बिजुलीमा कर वृद्धि र प्राधिकरणको खपत घटाउने अपिलले गर्दा ग्राहकहरू निरुत्साहित बन्न पुगेका छन्।
| विवरण (Detail) | स्थिति/तथ्य (Status/Fact) |
| प्राधिकरणको नयाँ अपिल | प्रयोग नभएका उपकरण बन्द गर्न र धेरै विद्युत् खपत हुने उपकरण सीमित गर्न |
| ऊर्जा मन्त्री | विराजभक्त श्रेष्ठ (संरचना पुरानो भएको र वितरण प्रणाली स्तरोन्नति गरिने) |
| कार्यकारी निर्देशक (प्राधिकरण) | दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ |
| सरकारको छुट तथा कर नीति | ५० युनिटसम्म ५% र सोभन्दा बढी खपतमा १३% VAT, इन्डक्सनमा भन्सार छुट |
| मुख्य चुनौती | पुराना पूर्वाधार, उच्च माग र भोटेकोशी बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा पुर्याएको क्षति |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
