दलित समुदायको पहिलो पटक स्पष्ट परिभाषा र १,४२९ थर राजपत्रमा प्रकाशित: आरक्षण र सेवा-सुविधामा सहज हुने

काठमाडौँ, असोज ११ गते । नेपाल सरकारले पहिलो पटक दलित समुदायको आधिकारिक परिभाषासहित उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएका थरहरूको विस्तृत सूचीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ।

राष्ट्रिय दलित आयोगको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको उक्त विवरण महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको हो।

राजपत्रमा विगतमा वर्णाश्रम व्यवस्थाका आधारमा अछुतको व्यवहार गरिएका तथा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, शैक्षिक र रोजगारीका क्षेत्रमा उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई दलितका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। साथै, श्रम, सिप र कलाका माध्यमबाट राज्य निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका ऐतिहासिक श्रमजीवी समुदायलाई पनि यसभित्र समेटिएको छ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माका अनुसार यस ऐतिहासिक सूचीकरण र परिभाषाले प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउनुका साथै राज्यबाट पाइने आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, छात्रवृत्तिलगायतका सेवासुविधामा वर्षौंदेखि देखिँदै आएका अस्पष्टता र समस्याहरूको समाधान गर्नेछ। तीन वर्षदेखि प्रक्रियामा रहेको यो सूची मन्त्रालयको जिम्मेवारी फेरबदल भएसँगै स्वीकृत भएको हो।

राजपत्रमा पहाडी तथा मधेशी दलित समुदायका कुल १,४२९ वटा थरहरू समेटिएका छन्। जसमा पहाडी दलिततर्फ विश्वकर्मा, परियार, मिजार, बादी, गन्धर्व, पोडे, च्यामेसहित गैरदलितसँग मिल्ने २१४ थर पनि समावेश छन्।

त्यसैगरी मधेशी दलिततर्फ धोबी, चमार, मुसहर, डोम, दुसाध, खत्वे, पासी, बाँतरलगायत विभिन्न २१ वटा समुदायका थरहरू वर्गीकृत गरी सूचीकृत गरिएका छन्।