काठमाडौँ, असोज १० गते । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूले आफू विदेश जाँदा लागेको सम्पूर्ण लागत असुल गर्न औसतमा साढे तीन महिनादेखि साढे चार महिनासम्मको पारिश्रमिक खर्चनुपर्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) को प्राविधिक सहयोगमा तयार पारेको ‘श्रम आप्रवासनको लागत खर्चसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ले यस्तो अवस्था सार्वजनिक गरेको हो।
प्रतिवेदन अनुसार दर्ता नभएका बिचौलियामार्फत विदेश जाने श्रमिकहरूले सबैभन्दा बढी आर्थिक भार खेप्नु परेको छ। यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा पाइला टेक्नुअघि नै श्रमिकहरू ऋणको भारी बोक्न बाध्य भइरहेका छन्। अध्ययनले रोजगारी सुनिश्चित गर्नुअघि करिब दुई तिहाइ (६६%) नेपाली श्रमिकले भर्ना तथा त्यससँग सम्बन्धित खर्च आफ्नै खल्ती वा ऋणबाट बेहोर्नुपरेको औँल्याएको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार यस सर्वेक्षणले भर्नालागतका कारण श्रमिकमाथि परेको प्रत्यक्ष आर्थिक दबाबको पहिचान गरेको छ। उहाँले आगामी दिनमा निष्पक्ष, मर्यादित र पारदर्शी भर्ना प्रणालीमार्फत विदेश जाने लागत घटाउने रणनीति बनाउन यो तथ्याङ्कले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
प्रतिवेदनले गन्तव्य मुलुकहरूसँगको भर्ना प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउन, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र सहकार्य विस्तार गर्न तथा श्रमिकलाई पूर्वसूचना एवं गुनासो सुनुवाइमा सहज पहुँच पुर्याउन सुझाव दिएको छ। आइएलओका अनुसार प्राप्त तथ्याङ्कले नीति निर्माण, भर्ती लागत न्यूनीकरण र श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि ठोस आधार उपलब्ध गराउनेछ।
मुख्य विवरण तथा स्थिति सारसंक्षेप
| विवरण (Detail) | स्थिति/तथ्य (Status/Fact) |
| अध्ययन गर्ने निकाय | राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) |
| मुख्य निष्कर्ष | भर्नालागत असुल गर्न साढे ३ देखि साढे ४ महिनाको तलब लाग्ने |
| ऋण र खर्चको स्थिति | करिब दुई तिहाइ (२/३) श्रमिकले भर्ना खर्च आफैँ बेहोर्ने |
| मुख्य समस्या | दर्ता नभएका बिचौलिया, पूर्वसूचनाको कमी र भारी ऋण |
| मुख्य सुझावहरू | पारदर्शी/निष्पक्ष भर्ना प्रणाली, द्विपक्षीय सहकार्य र गुनासो सुनुवाइको पहुँच |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
