युएन महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ऐतिहासिक सम्बोधन (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ, असोज ९ गते । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालमा भर्खरै गएको बाढी-पहिरोको ‘हिमालयन सुनामी’ केवल स्थानीय त्रासदी मात्र नभएर सिङ्गो मानवजातिका लागि चेतावनी भएको बताउनुभएको छ। न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घ मुख्यालयमा आयोजित महासभामा उहाँले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै जलवायु न्यायका लागि जोडदार आवाज उठाउनुभयो।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ (Himalaya Climate Resilience Mechanism) स्थापना गर्न आधिकारिक प्रस्ताव गर्नुभयो। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि र जीवनप्रणालीसँग जोडिएकाले प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत भूउपग्रह (स्याटेलाइट) तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने, हिमतालको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने र सीमापार सहायता समन्वय गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

विश्वमा हतियार ७२ घण्टामा संसारको जुनसुकै ठाउँमा पुग्न सक्ने तर गरिब देशका किसानले समयमा मल र इन्धन समेत नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको कडा आलोचना गर्दै उहाँले बहुपक्षीयता र शक्ति राष्ट्रहरूको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउनुभयो। हालैको विपद्बाट नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब १० प्रतिशत बराबरको भौतिक क्षति भएको जानकारी गराउँदै उहाँले अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन विश्व समुदायसँग अपिल गर्नुभयो।

नेपालले आफ्नो भूभागको करिब ५० प्रतिशत क्षेत्रमा वन पुनःस्थापना गरिसकेको, जलविद्युत् विकास र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई तीव्रता दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नयाँ पुस्ताको आकांक्षा अनुसार सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना र जलवायु उत्थानशीलता निर्माणमा नयाँ सरकार दृढ रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले “भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्” र “विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्” भन्दै सम्बोधन टुङ्ग्याउनुभएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका पूर्णपाठ:

म आज यहाँ सुदूर हिमाली देश नेपालबाट मानवजातिका लागि आउँदै गरेको चेतावनीसहित उपस्थित छु । आज यहाँ उभिएर विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा राष्ट्रको आशाबारे मात्रै बोल्न पाएको भए म खुसी हुने थिएँ ।

तर आज मैले महाविनाश र अभूतपूर्व मानवीय क्षतिबारे बोल्नुपर्ने भएको छ । आफ्ना प्रियजन कहिल्यै घर नफर्कने थाहा पाएर उनीहरूलाई पर्खिरहेका परिवारबारे बोल्नुपर्ने भएको छ ।

हिलो, ढुंगा र पानीमा आफ्ना आफन्त खोजिरहेका, तर जसका शवसमेत कहिल्यै फेला नपर्न सक्छन्, त्यस्ता समुदायबारे बोल्नुपर्ने भएको छ । मिनेटमै बगाइएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनबारे बोल्नुपर्ने भएको छ । र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न निरन्तर अघि बढिरहेको नेपालको प्रगतिमा आएको अवरोधबारे बोल्नुपर्ने भएको छ ।

चार साताअघि विश्वले नेपालको हिमाली समुदायमा विनाशकारी रूपमा आएको बाढीका डरलाग्दा तस्बिरहरू देख्यो, जसलाई धेरैले ‘हिमालयन सुनामी’ भनेका छन् । भोटेकोशी-त्रिशूली विपत्ति केवल स्थानीय त्रासदी थिएन, यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो । र म आज यहाँ सोध्न चाहन्छु- के हामीले त्यो चेतावनी वास्तवमै सुनेका छौँ ?

झन्डै तीन वर्षअघि सगरमाथाको छायामा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले आसन्न जलवायु विपत्तिको भयावहताबारे मानवजातिलाई चेतावनी दिनुभएको थियो ।

विश्वको छानोबाट आएको त्यो पुकार पर्याप्त ठूलो स्वरमा सुनिएन । नेपालले सुन्यो । हाम्रा समुदायले सुने । विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने । उनीहरूले प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोर्‍याए ।

तर हामी, विश्वका राजनीतिक नेताहरूले, जोखिममा रहेका मानिसहरूले अपेक्षा गरेको गति र स्तरमा ती चेतावनीलाई कार्यमा रूपान्तरण गर्न बेवास्ता गर्‍यौँ ।

गत महिना हामीले त्यसको दुःखद परिणाम देख्यौँ । बढ्दो नाजुक हिमालयको पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको छ ।

हिमनदीमुनिको ‘पर्माफ्रस्ट’ पग्लिँदा पहाडी भिरालाहरूमा चिरा पर्दै गएको छ र हिमचट्टानको पहिरो, बाढी, पहिरो तथा अन्य क्रमिक विपद्को जोखिम बढिरहेको छ । यसबाट उत्पन्न विनाशले नेपाल-चीन सीमाका दुवैपट्टि ठूलो क्षति पुर्‍यायो । बाढी भारतसम्म पुग्यो ।

यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा बताउँछ :
जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन । हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन् ।

महामहिमहरू,

म यहाँ गुनासो गर्न आएको होइन, केही सुझाव राख्न आएको हुँ । सबैभन्दा पहिले, विपत्तिपछि नेपाललाई सहयोग गर्न आएका सबैप्रति गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामीलाई छिमेकी भारत र चीनले तत्काल सहयोग उपलब्ध गराए ।

अन्य मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीअन्तर्गतका निकाय, मानवीय सहायता निकाय, परोपकारी संस्था र विश्वभरका मानिसहरू पनि नेपालको साथमा उभिए । उहाँहरू सबैलाई म सम्पूर्ण नेपाली जनताका तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।

नेपाल अहिले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको ठूलो मोडमा उभिएको छ । कम्तीमा १,४०० जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा हाम्रो द्रुत मूल्यांकनले भौतिक पुनःस्थापनाका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको आवश्यकता देखाएको छ ।

सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै हामी यहाँ पनि तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ ।

तर यो विपत्ति नेपालभन्दा बाहिर पनि किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ । यो संकट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ। तर यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ ।

हाम्रा हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन् । हाम्रा पहाडी भिरालाहरू अस्थिर बन्दै गएका छन् । हाम्रा नदीहरू थप अनिश्चित बन्दै गएका छन् । र हरेक ठूलो विपत्तिले विकासका वर्षौँका उपलब्धि मेटाउने खतरा निम्त्याउँछ ।

नेपालका लागि जलवायु विपत्ति केवल मानवीय संकट होइन, विकासको आपत्काल पनि हो । यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जनका साधन नष्ट गर्छ । भविष्यलाई ऊर्जा दिन आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारसमेत नष्ट गर्छ । र आफैंले सिर्जना नगरेको क्षति मर्मत गर्न गरिब देशलाई ऋण लिन बाध्य बनाउँछ ।

तर हामी कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन यहाँ आएका होइनौँ ।

जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक मुद्दा बनाउन पनि हामी यहाँ आएका होइनौँ । हामी सबैलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति पुनःप्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न यहाँ आएका हौँ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साझा तर फरक जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमताको सिद्धान्तमा सहमति जनाइसकेको छ । समस्या सिर्जनामा बढी भूमिका खेल्ने र समस्याको सामना गर्न सक्ने सक्षम मुलुकहरू नै यसमा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा रहेको सुन्दर शब्दमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । हाम्रो देशका जनतालाई आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न दिनुपर्छ, निरन्तर पुनर्निर्माण गरिरहन बाध्य पारिनु हुँदैन ।

महामहिमहरू,

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिस बसोबास गर्छन् । यी हिमालले नेपालभन्दा धेरै टाढासम्मका मानिसलाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन उपलब्ध गराउँछन् ।

हिमालय पृथ्वीको बाहिरी भागमा रहेको क्षेत्र होइन । यो पृथ्वीको जीवन धान्ने प्रणालीको एउटा हिस्सा हो । त्यसैले तत्काल चाल्नुपर्ने पहिलो कदमका रूपमा हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्दछौँ ।

यस संयन्त्रमार्फत हामी भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र विशेषज्ञता साझा गरौँ ।
जोखिमपूर्ण हिमतालको निगरानी गरौँ ।
संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाऔँ ।
र विपत्ति आइपर्दा सीमापार सहायता समन्वय गरौँ ।
हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमारेखा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ ।

अल्पविकसित देश भएर पनि नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानको अनुपातभन्दा धेरै ठूलो विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । हामीसँग हाम्रो भूभागको करिब आधा हिस्सा ढाक्ने वन छ ।

हामी स्वच्छ ऊर्जाको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न जलविद्युत् विकासलाई तीव्रता दिइरहेका छौँ । यसबाट नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा प्रयोग भइरहेको प्रदूषणकारी ऊर्जाको विकल्पका रूपमा समेत स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ ।

त्यस्तै, नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यसको विस्तारको गति युरोपका केही देशको तुलनामा समेत देखिने स्तरमा पुगेको छ ।

हामी स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई बलियो बनाइरहेका छौँ । बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिका जलवायुजन्य विपत्तिसँग जुध्न हामी अझ धेरै काम गर्नेछौँ । तर विश्वव्यापी शासन प्रणालीको असफलताले थप गम्भीर बनाएको संकटविरुद्ध नेपाल एक्लैले उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन ।

त्यसैले यो महासभाले यी छ शब्दलाई सम्झनुपर्छ : राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण ।
र थप : जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, उत्थानशीलता ।

पहिला तीनवटा विपत्तिपछि हामीलाई आवश्यक पर्ने कुरा हुन् । बाँकी तीन भने विपत्ति स्थायी अवस्था नबनोस् भनेर आवश्यक पर्ने कुरा हुन् । जलवायुजन्य विपत्तिले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्दा त्यसको जवाफ अर्को ठूलो ऋण वा छरिएका साना अनुदान मात्र हुन सक्दैन । हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग चाहिन्छ । क्षति तथा नोक्सानी कोष, विश्व वातावरण सुविधा तथा अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अझै अत्यन्त अपर्याप्त छन् ।

जब घरमा आगो लागिरहेको हुन्छ, हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ । तत्काल उद्धार गर्छौँ । जलवायु वित्त पनि त्यस्तै हुनुपर्छ । कमजोर मुलुकहरूले सहयोग आवश्यक छ भनेर प्रमाणित गर्न वर्षौँ बिताउनपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन । जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ ।

महामहिमहरू,

यसले मलाई एउटा ठूलो प्रश्नतर्फ ल्याउँछ: हामी कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँ ?

संयुक्त राष्ट्रसंघको जन्म मानवजातिले भोगेका भयावह विश्वयुद्धको अनुभवबाट भएको हो । यसको प्रतिज्ञा थियो- सार्वभौमसत्ताको महत्त्व हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्व हुनेछ । हरेक मानिसको मर्यादाको महत्त्व हुनेछ । र कमजोरहरूले शक्तिशालीले जे निर्णय गर्छन्, त्यसलाई चुपचाप स्वीकार गर्नुपर्ने छैन ।

आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ । धेरैपटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने निर्धारण गर्छ । नेपाल अझ न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था आवश्यक छ भन्ने विश्वास गर्छ ।

सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को मानव विकास प्रतिवेदनले मानवीय असुरक्षा को अवधारणा अघि सारेको थियो । यसले सुरक्षालाई भूभागभन्दा मानिससँग र हतियारभन्दा विकाससँग जोडेको थियो । यसले भय र अभावबाट मुक्ति सुनिश्चित गर्न शान्तिको लाभ उपयोग गर्न आह्वान गरेको थियो ।

यसै मार्चमा हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट निर्वाचित नयाँ बहुमतको सरकारले त्यसयता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताको सामना गर्दै आएको छ । यस मनसुनमा एक गरिब नेपाली किसानले बीउ छर्न जाँदा समयमा मल पाउन सकेनन् । नयाँ राजमार्ग निर्माण गर्न खोज्दा बिटुमिन उपलब्ध भएन । एउटा परिवार साँझको खाना खान बस्दा खाना पकाउने इन्धनको अभाव थियो ।

एकातिर हिमनदी पग्लिरहेका छन् र बाली नष्ट भइरहेका छन्, अर्कोतिर पूर्वसूचनाबिनै बाढी आइरहेका छन् । अर्कोतिर विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाले कारणवश होइन, परिस्थितिका कारण गरिब मानिसलाई सजाय दिइरहेको छ ।

अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र समयमै आइपुग्छन् । राइफल र गोलीगठ्ठा सीमापार गर्छन्, हरेक अवरोध पार गर्छन्, हरेक समयसीमा पूरा गर्छन् । तर नेपालका किसानले आवश्यक परेको समयमा बजार मूल्य तिर्न तयार हुँदासमेत मल वा इन्धन पाउन सक्दैनन् । हामीले युद्धका लागि निर्दोष ढुवानी प्रणाली र खानाका लागि अस्तव्यस्त ढुवानी प्रणाली भएको विश्व बनाएका छौँ ।

र यो नेपालको मात्र दुर्भाग्य होइन । बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्, भुटानलाई सोध्नुहोस्, भारतलाई सोध्नुहोस्, माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्, पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्, श्रीलंकालाई सोध्नुहोस् । हाम्रो क्षेत्रका जुनसुकै देशलाई सोध्नुहोस् र तपाईंले उस्तै कथा सुन्नुहुनेछ: हामीले नताताएको जलवायुबाट प्रभावित, र हामीले सुरु नगरेका युद्धबाट फेरि प्रभावित ।

यसले वर्तमान विश्वव्यापी सहकार्यको व्यवस्थामा देखिएभन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको छ भन्ने देखाउँछ ।

महामहिमहरू,

मलाई भनिएको छ, यस वर्ष यो महासभालाई सम्बोधन गर्ने सरकार प्रमुखमध्ये म सबैभन्दा कान्छो हुँ । तर म यहाँ त्यसलाई मुख्य विषय बनाउन आएको होइन ।

म यहाँ यो सुनिश्चित गर्न आएको हुँ कि यस मञ्चबाट अरू जे कुरा भनिए पनि एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस्: भुक्तानी गर्न तयार देशले आफूलाई आवश्यक वस्तु किन्न सक्नुपर्छ, र ७२ घण्टामा संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्‍याउन सक्ने विश्वसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित गर्ने कुनै बहाना छैन ।

त्यसैले हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गरिरहन्छौँ। त्यसैले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिन्छ, जहाँ साना र गरिब देशहरूको उपस्थिति महसुस होस् र हामी न्यायपूर्ण परिणामका लागि मिलेर काम गर्न सकौँ ।

त्यसैले जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन ।
यो वितरणात्मक न्यायको विषय हो- लागत कसले बेहोर्छ भन्ने विषय ।
यो प्रक्रियागत न्यायको विषय हो- कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने विषय।

यो पहाडी समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्टित र अल्पविकसित देश तथा अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समान महत्त्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने विषय हो । भोलिदेखि यही संयुक्त राष्ट्रसंघमा आयोजना हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साइड इभेन्टबाट नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न तयार छ ।

सभाध्यक्षज्यू तथा महामहिमहरू,

हामी गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको क्षणमा यस महासभामा उपस्थित भएका छौँ- र नयाँ पुस्ताका आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्ने नवीकृत लोकतान्त्रिक जनादेशसहित । हाम्रा युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति मागेका छन् । यो पुस्तान्तरण केवल राष्ट्रिय कथा होइन । यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्ध विश्वव्यापी जागरणको पनि एउटा हिस्सा हो ।

मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ: सेवा प्रदान गर्ने राज्य निर्माण गर्ने, देशमै सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र हरेक नेपालीलाई आफ्नो जीवन समृद्ध बनाउन समान अवसर उपलब्ध गराउने ।

नेपालमा आएको बाढीले बढ्दो जलवायुजन्य चरम घटनाले निर्धारण गर्ने भविष्यको संकेत गरेको छ । हाम्रा पुराना आधाररेखा अब सान्दर्भिक छैनन् । र हामीले आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।

उत्थानशीलताका लागि लगानी गरौँ र बिमा तथा नवप्रवर्तनमा लगानी गरौँ । बलिया पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौँ । जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाऔँ । चेतावनी दिने, सचेत गराउने र जीवन बचाउने प्रणाली निर्माण गरौँ ।

कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने व्यवस्थामा सुधार गरौँ । र जब अर्को चेतावनी विश्वको छानोबाट आउँछ : त्यो सुन्न र त्यसअनुसार कार्य गर्न हामी तयार रहौँ ।

भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् ।
यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् ।

धन्यवाद । नमस्ते ।