काठमाडौँ, असोज ८ गते । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका अवसरमा आयोजित जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्च (सीभीएफ) को नेताहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमाली र साना टापु विकासशील राष्ट्रहरूबीच थप सुदृढ सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न र जोखिममा रहेका मुलुकहरूको साझा आवाजलाई विश्वमञ्चमा सशक्त बनाउन सामूहिक पहलको आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
नेपाल र बार्बाडोसजस्ता हिमाली तथा टापु राष्ट्रहरू भौगोलिक रूपमा फरक भए पनि जलवायु संकटका कारण दुवै क्षेत्रले समान अस्तित्वको चुनौती भोगिरहेको मन्त्री खनालले उल्लेख गर्नुभयो। हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदी पग्लाइ र हिमताल विस्फोटजन्य बाढीदेखि क्यारिबियन क्षेत्रका शक्तिशाली आँधीसम्मका विपद्ले स्थानीय समुदाय, जीवनशैली र दशकौँका विकास उपलब्धिलाई जोखिममा पारेको उहाँको भनाइ थियो।
नेपाल सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न र प्रकृतिमैत्री आर्थिक विकासप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री खनालले जलवायु संकटले दिगो विकास लक्ष्यहरू (SDGs) हासिल गर्ने गतिलाई सुस्त बनाएको बताउनुभयो। हालैका विनाशकारी बाढीहरूले भौतिक पूर्वाधार र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर क्षति पुर्याएको उदाहरण दिँदै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा पुनर्संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
जलवायु जोखिमबाट जोगाउन र दिगो रूपान्तरणका लागि मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय विकास प्रणालीमा पाँच प्रमुख क्षेत्रहरूमा पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गर्नुभयो। उहाँले बार्बाडोस तथा सीभीएफका सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग मिलेर सामूहिक आवाजलाई सशक्त बनाउँदै आगामी पुस्ताका लागि सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास प्रणाली पुनर्संरचनाका ५ मुख्य प्राथमिकताहरू
| क्र.सं. | प्राथमिकताको क्षेत्र | मुख्य प्रस्ताव तथा जोड दिइएका विषय |
| १ | जलवायु उत्थानशील विकास | प्रत्येक पूर्वाधार लगानीलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने र शीघ्र वित्तीय स्रोतका लागि ‘लाइफलाइन फन्ड’ सञ्चालन गर्ने। |
| २ | विकास वित्त प्रणालीमा सुधार | ‘ब्रिजटाउन इनिसिएटिभ’ को समर्थन गर्दै ऋण सङ्कट रोक्न सहुलियतपूर्ण/अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत र ऋण स्थगनको व्यवस्था। |
| ३ | पूर्वसूचना प्रणाली र विज्ञानमा लगानी | वास्तविक समयका भू-उपग्रह तथ्याङ्क, सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदान र हिमनदीदेखि समुद्रसम्म प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली। |
| ४ | हरित तथा डिजिटल रूपान्तरण | स्वच्छ ऊर्जा र जलविद्युत्मार्फत जीवाश्म इन्धनबाट न्यायोचित रूपान्तरणका साथै डिजिटल अर्थतन्त्रका अवसर सिर्जना गर्ने। |
| ५ | हानि तथा क्षति (Loss & Damage) कोष | हानि तथा क्षति कोषमा नयाँ एवं अतिरिक्त अनुदान सुनिश्चित गर्ने र पुनः प्याकेज गरिएका व्यावसायिक ऋणको अन्त्य गर्ने। |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
