स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीमाथिको आक्रमणमा कैद र जरिबाना दुवै अनिवार्य गर्ने सरकारको प्रस्ताव

काठमाडौँ, असोज ८ गते । सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाउपर हुने आपराधिक कसुरमा संलग्न कसुरदारलाई कडा सजाय हुने गरी दण्डात्मक व्यवस्था बढाउन प्रस्ताव गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराउनुभएको ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक’ मार्फत यसअघि रहेको ‘कैद वा जरिबाना‘ को विकल्पलाई हटाएर ‘कैद र जरिबाना दुवै‘ बाध्यात्मक बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा स्वास्थ्य संस्थामा हतियारसहित आपराधिक बल प्रदर्शन गर्न, कर्मचारीविरुद्ध कानुनले निषेध गरेका कार्य गर्न उक्साउने वा भड्काउने कार्यलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गरी नागरिकको स्वास्थ्यको हक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले यो संशोधन अघि बढाइएको हो।

प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्नेलाई २ देखि ५ वर्षसम्म कैद र २ लाखदेखि ५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुनेछ। त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गर्ने, हानि-नोक्सानी पुर्‍याउने वा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट तथा शारीरिक चोट पुर्‍याउनेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३ लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी, घेराउ, बिरामीको उपचारमा बाधा वा स्वास्थ्यकर्मीमाथि गालीगलौज तथा अभद्र व्यवहार गर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपियाँ जरिबानाको प्रस्ताव छ। संशोधन विधेयकमार्फत इन्टर्नसिप गरिरहेका प्राविधिकहरूलाई पनि स्वास्थ्यकर्मीको परिभाषामा समेटिएको छ भने सुरक्षाको दायरामा भौतिकसँगै आर्थिक सुरक्षालाई समेत थप गरिएको छ।

कसुर तथा प्रस्तावित नयाँ सजायको विवरण