काठमाडौँ, असोज ७ गते । सरकारले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खाना पकाउने एलपी ग्यासमा छुट्टाछुट्टै तौल कायम गर्ने गरी अध्ययन अगाडि बढाएको छ। हाल दुवै प्रयोजनका लागि १४.२ केजी तौलको सिलिन्डर प्रयोग भइरहेकामा व्यावसायिक क्षेत्रका लागि फरक तौलको सिलिन्डर बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको छ।
उक्त अध्ययन समितिमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित छन्। टोलीले अध्ययन सुरु गरिसकेको र आगामी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जनाइएको छ। गुणस्तर तथा नापतौल विभागले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ४५० केजीसम्मका सिलिन्डरको मापदण्ड तयार पारिसकेकाले त्यसलाई पनि आधार मानिएको छ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल बजारमा ७० प्रतिशत घरायसी र ३० प्रतिशत व्यावसायिक खपत हुने गर्दछ। दुवै क्षेत्रका लागि १४.२ केजीको एउटै सिलिन्डर र रु. २,०६० को एउटै मूल्य कायम हुँदा आयल निगमले प्रतिसिलिन्डर रु. ४११ घाटा सहँदै वार्षिक ७ देखि ८ अर्ब रुपियाँ अनुदान दिइरहेको छ, जुन सुविधा ठूला उद्योग तथा पाँचतारे होटेलले समेत पाइरहेका छन्।


व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ठुला (जस्तै ४५० केजी) सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउँदा अनुदान दिनुनपर्ने र होटेल तथा उद्योगहरूमा धेरै सिलिन्डर होल्ड गरेर राख्नुपर्ने बाध्यता हट्ने ग्यास उद्योगीहरूको भनाइ छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका लागि ४५० किलोग्राम क्षमताका ‘जम्बो सिलिन्डर’ प्रयोगमा रहेका छन्।
एलपी ग्यास तौल परिमार्जन सम्बन्धी मुख्य विवरण
| विषय / सूचक | मुख्य विवरण |
| मुख्य उद्देश्य | घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै तौलको सिलिन्डर कायम गर्ने |
| अध्ययन समिति संयोजक | सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय) |
| प्रतिवेदन बुझाउने समय | १५ दिनभित्र |
| ग्यास खपतको अवस्था | ७०% घरायसी र ३०% व्यावसायिक खपत |
| हालको घाटा र अनुदान | प्रतिसिलिन्डर रु. ४११ घाटा (वार्षिक रु. ७ देखि ८ अर्ब अनुदान) |
| प्रस्तावित व्यावसायिक तौल | ४५० केजी (जम्बो सिलिन्डर, जसमा अनुदान दिनु नपर्ने) |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!




























