काठमाडौँ, असोज ६ गते । सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिला कर्मचारीले पाउने प्रसूति बिदा बढाएर छ महिना (१८० दिन) पुर्याउन सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुभएको हो।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) को शिशु जन्मेको छ महिनासम्म अनिवार्य पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्ने मान्यतालाई आधार मानेर यो बिदा बढाउने प्रस्ताव गरिएको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि महिला कर्मचारीले सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तीमा छ महिना पूर्ण तलबसहितको बिदा पाउने अधिकार रहनेछ।
विधेयकमा पुरुष कर्मचारीका लागि हाल कायम रहेको १५ दिनको प्रसूति स्याहार बिदालाई बढाएर ४२ दिन पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, चिकित्सकको राय बमोजिम प्रजनन स्वास्थ्यमा जटिलता आई शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थामा शल्यक्रिया अघि वा पछि थप ३० दिनको अतिरिक्त बिदा पाउने व्यवस्था समेटिएको छ। यद्यपि मृतक शिशु जन्मिएमा भने साविककै ९८ दिन बिदा कायम रहनेछ।
यसैगरी, गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसालाई कसुर मान्दै सजायको व्यवस्था थप गरिएको छ। विधेयकमा गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी दायरा फराकिलो बनाउँदै १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका, बलात्कार वा हाडनाता करणीबाट रहेका गर्भवतीको हकमा जुनसुकै अवधिमा पनि सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकका मुख्य व्यवस्थाहरू
| क्र.सं. | क्षेत्र / विषय | हालको व्यवस्था | प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था |
| १ | महिलाको प्रसूति बिदा (तलबसहित) | ९८ दिन | ६ महिना (१८० दिन) |
| २ | पुरुषको प्रसूति स्याहार बिदा | १५ दिन | ४२ दिन |
| ३ | जटिल शल्यक्रियाका लागि अतिरिक्त बिदा | – | थप ३० दिन |
| ४ | विशेष अवस्थामा गर्भपतन (१८ वर्षमुनि/बलात्कार/हाडनाता) | सीमित अवधि | जुनसुकै अवधिमा पाइने |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
