काठमाडौं, असोज २ गते । मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) मा मुख्य कम्पनीका रूपमा रहेका २५ म्यानपावर कम्पनीहरूसँग वैदेशिक रोजगार विभागले पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षका वित्तीय तथा व्यावसायिक विवरण माग गरेको छ। सीमित कम्पनीलाई मात्र मुख्य र अन्यलाई सबएजेन्टका रूपमा राखेर सिन्डिकेट खडा गरिएको विषयमा विवाद बढेपछि विभागले यो कदम चालेको हो।
विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३४, ८० तथा नियमावलीको नियम ५० र ५१ अनुसार आ.व. २०७८/७९ देखि चालु आवसम्मको विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। यसअन्तर्गत कुल आम्दानी, श्रमिकबाट लिइएको सेवा शुल्क, प्रवर्द्धक वा एजेन्टलाई गरिएको भुक्तानी, कर चुक्ताको अवस्था र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत माग गरिएको छ।
विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालका अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने सिन्डिकेटप्रति सरकार सहमत छैन। यस विषयमा मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल गर्नुका साथै विभागले २५ म्यानपावरसँग स्पष्टीकरण माग गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
हाललाई मलेसियासँग सम्बन्धित २५ मुख्य र २५० सबएजेन्ट म्यानपावरको पूर्वस्वीकृति रोकिएको छ। विभागले प्राप्त स्पष्टीकरण र वित्तीय विवरणको अध्ययनपछि ऐनको दफा ५३, ५४ अनुसार आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने जनाएको छ।
छानबिन तथा माग गरिएका विवरणको सारसङ्क्षेप
| विषय | विवरण |
| कारबाहीको कारण | मलेसिया रोजगारमा २५ म्यानपावरको सिन्डिकेट र एफडब्लूसीएमएस प्रणालीमा विवाद |
| माग गरिएका विवरण | ५ वर्षको कुल आम्दानी, सेवा शुल्क, कर चुक्ता, एजेन्ट भुक्तानी र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन |
| बुझाउने समयसीमा | पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र (कागजी र विद्युतीय दुवै माध्यमबाट) |
| हालको स्थिति | २५ मुख्य र २५० सबएजेन्ट म्यानपावरको पूर्वस्वीकृति रोक्का, स्पष्टीकरण र अनुसन्धान जारी |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!































