काठमाडौँ, असोज २ गते । सरकारले सङ्घीयताको मर्म अनुरूप प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्न सत्र वटा सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) सम्पन्न गरेको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार यस प्रक्रियाबाट कुल २,०१४ निजामती कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने देखिएको छ। कटौती हुनेमा विशिष्ट श्रेणीका १० जना सचिव र ७२ जना सहसचिवसमेत रहेका छन्।
कुल १८ मन्त्रालयमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयबाहेक १७ मन्त्रालयको ओएनएम सकिइसकेको छ। ओएनएम गरिएका मन्त्रालयहरूमा पहिले कुल १९,६४२ दरबन्दी रहेकोमा आवश्यकताका आधारमा थपघट गरी १७,१६३ मा झारिएको छ। सबैभन्दा बढी दरबन्दी कटौती कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गत भएको छ, जहाँ साबिकको ६,२४२ दरबन्दीबाट २,१८७ पद घटाई ३,७९२ कायम गरिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरूको दोहोरोपना हटाउँदै प्रशासनिक संरचनालाई छरितो बनाउने नीति लिएको थियो। यसै अनुसार साबिकका २१ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटा कायम गरिएको थियो भने अधिकारहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसँगै सङ्घीय तहमा दरबन्दी घटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाका निर्देशक सुधन ख्वखली र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने निकायहरू हटाउँदै निजामती प्रशासनलाई चुस्त, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालिएको हो।
सङ्घीय मन्त्रालय ओएनएम (O&M) सर्वेक्षण: मुख्य तथ्याङ्क
| विवरण / सूचक | मुख्य तथ्य तथा विवरण |
| ओएनएम सम्पन्न मन्त्रालय | १७ वटा (परराष्ट्र मन्त्रालयको बाँकी) |
| कुल कटौती दरबन्दी | २,०१४ पद (१० सचिव, ७२ सहसचिवसहित) |
| दरबन्दी परिमार्जन | १९,६४२ बाट घटाएर १७,१६३ कायम |
| सबैभन्दा बढी कटौती | कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय (२,१८७ दरबन्दी कटौती) |
| मन्त्रालय सङ्ख्या | साबिक २१ बाट घटाएर १८ वटा कायम |
| मुख्य उद्देश्य | सङ्घीयता कार्यान्वयन, मितव्ययिता, दोहोरोपन अन्त्य र चुस्त सेवा प्रवाह |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
