अख्तियारको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन: ४० हजारभन्दा बढी उजुरी, ८०% फर्स्योट

काठमाडौँ, असोज २ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल ४० हजार ८४२ वटा उजुरी कायम भएका छन्।

आयोगको छत्तिसौँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जसमध्ये ३३ हजार ५१९ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका हुन् भने बाँकी अघिल्लो आवबाट सरेर आएका हुन्। प्रारम्भिक छानबिनबाट कुल उजुरीमध्ये ३२ हजार ८२३ वटा (८०.३७%) फर्स्योट भइसकेका छन्।

तहगत रूपमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन्, जुन कूल उजुरीको ४९.०३ प्रतिशत (२० हजार २५ वटा) हो। सङ्घसँग १५ हजार ५१२ र प्रदेश सरकारसँग सबैभन्दा कम ५ हजार ३०५ वटा उजुरी परेका छन्। भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरिएकोमा विशेष अदालतबाट प्राप्त १५६ फैसलामध्ये सफलता/फैसला दर ५१.९२ प्रतिशत रहेको छ।

अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेपछि आयोगले एक वर्षभित्र १०४ वटा पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको छ भने ३ वटा पुनरवलोकन निवेदन दिएको छ। सङ्घीय मन्त्रालयहरूतर्फ भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी (३,०३६ वटा) उजुरी परेका छन्।

आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले यो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले आयोगलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी काम गर्न शुभकामना दिनुभएको छ।

अख्तियार प्रतिवेदन २०८२/८३: मुख्य तथ्याङ्क