जलवायु परिवर्तन र हिमाली सभ्यता: राष्ट्रसङ्घमा नेपालले ‘जलवायु न्याय’ माग्ने

काठमाडौँ, असोज २ गते । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको सभ्यतामाथि नै ठूलो खतरा उत्पन्न भएको तथ्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा प्रस्तुत गरिने बताउनुभएको छ।

बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरक्रियामा उहाँले भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढी ‘हिमाली सुनामी’ को रूप भएको र यसले नेपालसहित सिङ्गो हिमाली क्षेत्र जोखिममा रहेको प्रामाणिक आधार विश्व समुदायसामु राख्ने जानकारी दिनुभयो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सेप्टेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भोग्नुपरेको जलवायु परिवर्तनको असर र क्षतिबारे वैज्ञानिक तथ्य पेस गर्नुहुनेछ। नेपालले आगामी दिनमा साना, टापु तथा पहाडी राष्ट्रहरूको साझा गठबन्धन बनाएर जलवायु कूटनीतिको नेतृत्व गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ‘जलवायु न्याय‘का लागि बलियो वकालत गर्ने रणनीति बनाएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले महासभाका क्रममा हुने ‘साइडलाइन’ बैठकहरूमा भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिबारे जानकारी गराउँदै पुनर्निर्माणका लागि विश्व समुदायसँग ऋण नभई अनुदान सहयोगको अपिल गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। सोही अवसरमा नेपालले जलवायु न्यायका पक्षमा एक अलग्गै उच्चस्तरीय कार्यक्रमसमेत आयोजना गर्नेछ।

महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री खनाल सेप्टेम्बर २० र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सेप्टेम्बर २२ मा न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभा र जलवायु कूटनीति: मुख्य विवरण