अख्तियारको प्रतिवेदन: १७५ मुद्दामा रु २५ अर्बभन्दा बढी बिगो दाबी

काठमाडौँ, असोज २ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा ९९० जना प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सो अवधिमा कूल १७५ वटा मुद्दा दर्ता गर्दै रु २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार बिगो दाबी गरिएको छ।

दर्ता भएका उजुरीहरूलाई तहगत आधारमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन्। स्थानीय तहका निकाय तथा पदाधिकारी विरुद्ध २० हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् भने सङ्घीय निकाय विरुद्ध १५ हजार ५१२ र प्रदेश सरकार विरुद्ध सबैभन्दा कम ५ हजार ३०५ उजुरी कायम भएका छन्।

कसुर अनुसार मुद्दाको वर्गीकरण

सार्वजनिक हानि–नोक्सानी: ५६ वटा (सबैभन्दा बढी)
घूस (रिसवत): ४१ वटा
गैरकानुनी लाभ/हानि: २७ वटा
झुटा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र: १५ वटा
अन्य कसुर: १५ वटा
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन: ११ वटा
राजस्व चुहावट/हिनामिना: ५ वटा
सम्पत्ति शुद्धीकरण: ५ वटा

उजुरीको तहगत विवरण

स्थानीय तह: २०,०२५ उजुरी (सबैभन्दा बढी)
सङ्घीय सरकार: १५,५१२ उजुरी
प्रदेश सरकार: ५,३०५ उजुरी

प्रदेशगत आधारमा मधेस प्रदेशमा प्रदेश तथा स्थानीय दुवै तहका उजुरीको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ। अर्कोतर्फ गण्डकी प्रदेशमा दुवै तहका उजुरी सबैभन्दा कम रहेका छन्। बागमती प्रदेशमा भने समग्र उजुरी र सङ्घीय निकायसँग सम्बन्धित उजुरीको बाहुल्य देखिएको छ।

विषय क्षेत्रगत आधारमा मधेसबाहेकका ६ वटा प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी अग्रस्थानमा रहेका छन्। मधेस प्रदेशमा भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका उजुरी धेरै छन्। यस्तै, सङ्घीय मन्त्रालयहरूतर्फ साबिकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसम्बन्धी उजुरी सबैभन्दा बढी परेको आयोगले जनाएको छ।

अख्तियार प्रतिवेदन: मुख्य तथ्याङ्क तथा विवरण