

काठमाडौँ, असोज १ गते । सरकारले भोटेकोशी हिमबाढी प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका अभिभावक गुमाएका विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिसहित आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बुधबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी सिकाइ केन्द्रमार्फत पठनपाठन सुरु भइसकेको र अभिभावकविहीन बालबालिकाको पूर्ण जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिने बताउनुभयो। प्रभावित नागरिकको स्थानान्तरण, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र सुरक्षित पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरूले काम गरिरहेका छन्।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई सरलीकरण र डिजिटल बनाउन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्नुका साथै चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ समेत पारित गरेको छ। यसका साथै धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत निकायको लाभमा प्राकृतिक व्यक्तिको स्वामित्व अवधिका आधारमा ३.५% र ५% अग्रिम कर कायम गर्ने निर्णय भएको छ। साउदी अरबमा मृत्यु वा घाइते भएका नेपालीको बिमा र क्षतिपूर्तिका लागि त्यहाँका कानुन व्यवसायीलाई वारेसनामा (पावर अफ अटर्नी) दिने आदेश पनि जारी गरिएको छ।
यसैगरी बैठकले न्याय सेवाका खगेन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई विशिष्ट श्रेणीमा तथा नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले छिट्टै राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी पनि दिइएको छ।
साथै, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ६ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै तीन दिने औपचारिक भ्रमणका लागि बिहीबार भारत प्रस्थान गर्नुहुनेछ। भ्रमणका क्रममा उहाँले भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमण र विदेशमन्त्री डा. एस. जयशङ्करसँग द्विपक्षीय हित तथा कूटनीतिक सहकार्यबारे उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्नुहुनेछ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू:
| विषय / क्षेत्र | निर्णय तथा मुख्य विवरण |
| बाढी प्रभावित शिक्षा | रसुवा र नुवाकोटका अभिभावक गुमाएका विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्तिसहित आवासीय शिक्षा। |
| प्रशासनिक बढुवा | कालीप्रसाद पराजुली (सचिव) र न्याय सेवाका ३ अधिकृत विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा। |
| वैदेशिक क्षतिपूर्ति | साउदी अरबमा मृत्यु/घाइते नेपालीको बिमाका लागि साउदी वकीललाई Power of Attorney दिने निर्णय। |
| कर नीति | धितोपत्र लाभमा ३६५ दिनभन्दा बढी स्वामित्व भए ३.५% र सोभन्दा कम भए ५% अग्रिम कर। |
| स्वीकृत नियमावली/कार्यविधि | सरकारी निर्णय सरलीकरण/डिजिटल नियमावली २०८३ र चक्रीय राहत कोष कार्यविधि २०८३ स्वीकृत। |
| अर्थमन्त्रीको भ्रमण | अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको तीन दिने भारत भ्रमण स्वीकृत। |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!




































