राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालले ‘जलवायु न्याय’ को प्रस्ताव लैजाने: प्रधानमन्त्री बालेनले असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने

काठमाडौँ, भदौ २७ गते । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा नेपालले जलवायु न्यायको प्रमुख प्रस्तावसहित सहभागिता जनाउने तयारी गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सेप्टेम्बर २२ देखि २८ (असोज ६-१२) सम्म आयोजना हुने महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिनेछ। महासभाको उच्चस्तरीय छलफललाई असोज ८ गते (सेप्टेम्बर २४) प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको पीडा र दीर्घकालीन जलवायु न्यायबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुहुनेछ।

नेपालको कार्बन उत्सर्जन नगण्य रहे तापनि हिमाली क्षेत्रमा हिमबाढी र मनसुनजन्य विपत्का कारण अपुरणीय क्षति भोग्नुपरिरहेको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा उजागर गर्नुहुनेछ।

नेपाललाई राष्ट्रसङ्घीय ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ लस एन्ड ड्यामेज’ बाट क्षतिपूर्ति दिलाउनुका साथै जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, प्रविधि र जलवायु वित्त सहज रूपमा उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकहरूलाई अपिल गरिनेछ। साथै, ४६ प्रतिशत वन संरक्षण र हिमालय क्षेत्रमार्फत नेपालले पुर्‍याएको योगदानबारे पनि जानकारी गराइनेछ।

महासभाको अवसरमा नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्मः जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि एक अपिल’ शीर्षकमा आफ्नै छुट्टै साइडलाइन सत्र (Side-event) सञ्चालन गर्ने भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार तथा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले विभिन्न मन्त्रीस्तरीय बैठकहरूमा सहभागिता जनाउनुका साथै मित्रराष्ट्रका समकक्षी र राष्ट्रसङ्घका उच्च पदाधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

महासभा सहभागिता र प्रमुख कार्यसूची