काठमाडौँ, साउन २० गते । सरकारले मलेसिया र खाडी मुलुक (साउदी, कतार, युएई, कुवेत, ओमान र बहराइन) का लागि लागू गरेको ‘निःशुल्क भिसा र टिकट’ (Free Visa Free Ticket) को व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने तयारी गरेको छ।
११ वर्ष अघि निर्णय भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र श्रमिकहरू बिनाप्रमाण साढे दुई लाखदेखि साढे चार लाख रुपियाँसम्म तिर्न बाध्य भएकाले विद्यमान प्रावधानलाई परिमार्जन गर्न लागिएको हो।
यस व्यवस्थालाई थप व्यवहारिक र व्यवस्थित बनाउन युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव पीताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ। समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र छिमेकी देशहरूको मोडललाई अध्ययन गर्दै श्रमिक र व्यवसायी दुवैलाई न्याय हुने गरी न्यूनतम तथा पारदर्शी शुल्क तोक्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले पनि कागजी रूपमा मात्र सीमित फ्रि भिसा/टिकटको व्यवस्था हटाएर भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का जस्तै निश्चित शुल्क तोक्न सरकारसँग माग गर्दै आएको छ। सरकारीस्तरबाटै औपचारिक शुल्क तोकिएमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक ठगीबाट जोगिने, सरकारको राजस्वमा वृद्धि हुने र व्यवसायीहरू पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
