

काठमाडौँ, साउन १९ गते । नेपालका लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) लाई प्राकृतिक विपत्, जलवायुजन्य जोखिम र व्यावसायिक अवरोधबाट जोगाउन बिमा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने एक अध्ययनले औँल्याएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) नेपाल र नेपाल बिमा प्राधिकरणद्वारा सेजनको सहकार्यमा सार्वजनिक ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट इन नेपाल्स एमएसएमइज: दी इन्स्योरेन्स प्रोटेक्सन ग्याप’ अध्ययन प्रतिवेदनले बिमा पहुँच, वहनयोग्यता र नवीन उत्पाद विकासमा जोड दिएको छ।
सोमबार आयोजित नीतिगत संवादमा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, युएनडिपीका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुका र नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले एमएसएमई क्षेत्रको दिगोपनका लागि बिमा दायरा विस्तार र नियामकीय सुधार अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा व्यक्त प्रमुख विचारहरू:
पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल: एमएसएमईको जोखिम व्यवस्थापनमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र नेपाल बिमा प्राधिकरणको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने र बिमा शुल्कमा सरकारी सहुलियत बढाउनुपर्ने।
युएनडिपीका आवासीय प्रतिनिधि (क्योको योकोसुका): एमएसएमई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले बिमा संरक्षण दायरा बढाउनु समग्र अर्थतन्त्रको उत्थानशीलताका लागि आवश्यक रहेको।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (सुशीलदेव सुवेदी): अध्ययनका सिफारिसहरूले आगामी नीति तथा नियामकीय सुधारका लागि मार्गदर्शन गर्ने।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!


























