07/10/2026, 08:38:49
शुक्रबार, असार २६, २०८३

म्यानपावरद्वारा श्रमिक कोरिया पठाउन बाटो खुल्यो


काठमाडौँ, असार २६ गते । दक्षिण कोरियाको ई-सेभेन (E-7) भिसामा अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ (म्यानपावर) मार्फत नेपाली श्रमिक पठाउने बाटो खुलेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसअघि रोकिएको उक्त प्रक्रियालाई पुनः अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

नेपालस्थित दक्षिण कोरियाको दूतावासबाट प्राप्त कूटनीतिक नोट तथा उच्च अदालत पाटनले विभिन्न समयमा जारी गरेका आदेशका आधारमा यो प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयका सहसचिव पीताम्बर घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। “दक्षिण कोरियामा ई-सेभेन भिसामा श्रमिक पठाउनका लागि कार्यविधि यसअघि नै बनिसकेकाले यो विषय अगाडि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दक्षिण कोरियास्थित नेपाली राजदूतावासलाई औपचारिक रूपमा पत्र पठाएपछि उक्त भिसाका लागि मागपत्र (डिमान्ड) प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

यसरी सल्टियो कानुनी अल्झन

श्रम मन्त्रालयले ‘दक्षिण कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०‘ बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनका लागि भन्दै स्थगित गर्न निर्देशन दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो।

अख्तियारको निर्देशनविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायीहरूले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि मन्त्रालयले अहिले फेरि म्यानपावर कम्पनीमार्फत नै श्रमिक पठाउने निर्णय गरेको हो। हाल दक्षिण कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणाली (EPS) मार्फत अदक्ष श्रमिकहरू मात्र जाँदै आएका छन् भने ई-सेभेन भिसामार्फत पहिलो पटक सिपयुक्त (Skilled) श्रमिक पठाउन लागिएको हो।

शुल्क र तेस्रो संशोधनको व्यवस्था

कार्यविधिको सुरुवाती चरणमा श्रमिकहरू निःशुल्क जान पाउने व्यवस्था गरिए पनि तेस्रो संशोधनमार्फत काम र कमाइ हेरेर व्यवसायीले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो संशोधनमा निःशुल्क, कोरियाली भाषा र सिप जानेका श्रमिक जान पाउने उल्लेख थियो।

तर, तेस्रो संशोधनमा रोजगारदाताले श्रमिक लैजाँदा लागत नबेहोर्ने अवस्थामा श्रमिक आफैँले शुल्क तिर्नु पर्ने व्यवस्था थपियो। यद्यपि, कार्यविधिले ई-सेभेन भिसामा कोरिया जाँदा इपिएस (EPS) मार्फत लाग्ने शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइने स्पष्ट पारेको छ। यस भिसामार्फत श्रमिक पठाउनका लागि विभिन्न १०० वटा कामको सूचीसमेत तयार पारिसकिएको छ।