काठमाडौँ, असार २२ गते । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका लागि ९६ अर्ब ३७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी खर्च होइन, यो देशको भविष्य र मानव पुँजी निर्माणमा गरिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण लगानी हो,” मन्त्री मेहताले भन्नुभयो, “नागरिकको उपचार खर्चको आर्थिक भार कम गर्दै स्वस्थ नागरिकमार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी दिगो विकास गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नु आवश्यक छ ।”
बजेट र रणनीतिक योजनाहरू
संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति’ ले निर्धारण गरेको १०% को लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ सरकार प्रयासरत रहेको उहाँको कथन छ। आगामी आर्थिक वर्षहरूमा स्वास्थ्य बजेटलाई क्रमिक रूपमा वृद्धि गर्दै यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनको दिशामा लैजाने मन्त्री मेहताले उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्रालयले अघि सारेका मुख्य योजना तथा उपलब्धिहरू यस प्रकार छन्:
- अस्पताल निर्माण: १०९ स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेको र ३३६ वटा निर्माणका क्रममा रहेका छन्। अन्य स्थानीय तहमा नक्साङ्कन गरी रणनीतिक स्थानमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
- औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भरता: नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधी स्वदेशमै उत्पादन गर्ने तयारी स्वरूप मन्त्रालयले नेपाल औषधी लिमिटेडसँग सहकार्य गरी सिधैँ खरिद गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको छ।
- वैद्यखाना सुधार: सिंहदरबार वैद्यखानाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
- स्वास्थ्य बिमा: सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले २३ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिनुभयो। बाँकी दाबी भुक्तानीका लागि बजेट व्यवस्थापन तथा दिगो वित्तीय स्रोत सुनिश्चित्ताका लागि समन्वय भइरहेको छ।
सेवा प्रवाह र सुशासन
स्वास्थ्य सेवामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाइने मन्त्री मेहताको भनाइ छ। निजी अस्पतालले आफ्नो स्वीकृत शैया संख्याको १०% निःशुल्क उपचारका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
साथै, सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, सेवाप्रतिको आचरण, सरसफाइ तथा सेवा गुणस्तर सुनिश्चितता गर्न सबै सङ्घीय अस्पतालमा विद्युतीय हाजिरी (E-Attendance) अनिवार्य गरिएको उहाँले सदनलाई जानकारी दिनुभयो।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
