स्युचाटारमा ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’

काठमाडौँ, जेठ १६ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र सञ्चार सेवाको पहुँच वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि कुल पाँच अर्ब ९३ करोड रुपियाँ विनियोजन गर्दै दूरसञ्चार, सामाजिक सञ्जाल नियमन, सुरक्षित मुद्रण र लोककल्याणकारी विज्ञापन लाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

सरकारले आगामी वर्षभित्र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकीय संरचनालाई परिमार्जन गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने घोषणा गरेको छ । नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई तीव्रता दिँदै गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार गरिने छ । विशेष गरी भौगोलिक विकटता र कमजोर नेटवर्क समस्याबाट प्रभावित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा तथा नेटवर्क विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सञ्चार पूर्वाधारसँगै सरकारी मुद्रण प्रणालीमा समेत पुनर्संरचनाको घोषणा गरिएको छ । हाल विभिन्न निकायमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका सरकारी मुद्रणसम्बन्धी संरचनालाई एकीकृत गर्दै सुरक्षित मुद्रण संस्था स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । यस कदमले सरकारी मुद्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने तथा संवेदनशील दस्ताबेजको सुरक्षा सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारलाई जोड दिँदै सरकारले नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यावसायिक गतिविधि विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ । यसलाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने र डिजिटल बजारलाई कर तथा नियमनको संरचनाभित्र समेट्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

सञ्चार माध्यमको आर्थिक सुदृढीकरणका लागि सरकारले छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममार्फत प्रवाह हुने लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले नेपाललाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को युगमा प्रवेश गराउने महìवाकाङ्क्षी योजना अगाडि सारेको छ । बजेटमार्फत सरकारले देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै एआई पूर्वाधार, जनशक्ति विकास र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्य अनुसार काठमाडौँको स्युचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गरिने छ । यस केन्द्रमार्फत हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता तथा स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण दरमा कम्प्युटिङ क्षमता उपलब्ध गराइने सरकारको योजना छ ।

सरकारले नेपालमा उत्पादित स्वच्छ जलविद्युत् ऊर्जालाई उच्च मूल्यको डिजिटल सेवामा रूपान्तरण गर्ने अवधारणालाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ । बजेट वक्तव्यमा जलविद्युत् ऊर्जालाई एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै ऊर्जा उत्पादनलाई केवल विद्युत् बिक्रीमा सीमित नराखी डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोड्ने सङ्केत गरिएको छ ।

सरकारले एआई क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा काम गरिरहेका नेपाली प्रतिभालाई स्वदेश फर्काउने प्रयास पनि थालेको छ । आगामी आवमा कम्तीमा १५ जना अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त नेपाली एआई शोधकर्तालाई प्रतिष्ठित फेलोसिप प्रदान गरी नेपालमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र नीति निर्माणमा योगदान गर्न आमन्त्रण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

एआईकेन्द्रित आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक मानव पुँजी विकासमा पनि सरकारले जोड दिएको छ । विशेष गरी गणित लगायत एआई विकासका लागि आधारभूत मानिने शैक्षिक विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिने घोषणा गरिएको छ । यसलाई विद्यालय तथा उच्च शिक्षामा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षालाई थप मजबुत बनाउने सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ ।