अवैध रूपमा विद्यार्थीका नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कन्सल्टेन्सीमाथि अनुसन्धान सुरू

काठमाडौँ, जेठ ३ गते । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उच्च शिक्षाका लागि विदेश पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको उजुरीका आधारमा शुक्रबार विभिन्न शैक्षिक परामर्श केन्द्रका ६९ सञ्चालकविरुद्ध अनुसन्धान सुरू गरेको छ । प्रहरीले भक्तपुरबाट ५, ललितपुरबाट ५ र काठमाडौंबाट ५९ जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले ९५ वटा शैक्षिक परामर्श केन्द्रमा छापा मारेको थियो ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काले शैक्षिक परामर्श केन्द्रको डिभाइस हेरिरहेको बताए । ‘धेरैको डिभाइस छ । कतिपय किर्तेमा पनि जान सक्छन् । कतिपयसँग सरकारी छाप पनि बरामद भएको छ । कतिपयको भेरिफाइ गर्दै छौं,’ खड्काले भने, ‘ठगीसम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान हुन सक्छ । सबैलाई ठगीसम्बन्धी मुद्दामा लैजान आवश्यक प्रमाण जुटाउँदै छौं ।’ खड्काले बरामद भएको डिभाइसमा विदेश पठाएको खुल्न सक्ने बताए । ‘पीडित उपस्थित भइदिए अझ व्यवस्थित तरिकाले जान सकिन्थ्यो,’ उनले भने ।

कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले पक्राउ परेका सञ्चालकविरुद्ध थप प्रमाण र उजुरी लिन ठगिएका विद्यार्थीलाई सर्म्पक राख्न अनुरोध गरिएको बताए । ‘उनीहरूले शैक्षिक परामर्श केन्द्रले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड, प्रक्रिया पूरा नगरी, दर्ता नवीकरण नगरी विना इजाजत शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्वतयारी कक्षा र भाषा शिक्षणसम्बन्धी सेवा दिँदै आएको भेटिएको छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको बहानामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको नपठाएको विषयमा थप छानबिन भइरहेको छ । प्रहरीले सबै केन्द्रको डिभाइसलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।’

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो समय म्यानपावर कम्पनीभन्दा शैक्षिक परामर्श केन्द्रबाट ठगी परेको भन्दै उजुरी आइरहेका छन् । ‘शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन, अन्तर्वार्ता लिन र शुल्क लिन पूर्ण रूपमा बन्देज गरिएको छ,’ विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्यले भनिन्, ‘तर ठूला ठगीमा शैक्षिक परामर्श केन्द्रको नै संलग्नता देखिएको छ ।’

विभागले यी उजुरीलाई व्यक्तिगत ठगीको रुपमा दर्ता गर्दै आएको छ । देशभर झन्डै पाँच हजार शैक्षिक परामर्श केन्द्र सक्रिय छन् । शिक्षा मन्त्रालयले गत भदौसम्म दर्ता नवीकरण गर्न सूचना जारी गरे पनि झन्डै एक हजारले मात्रै नवीकरण गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले तोकिएको म्यादभित्र नवीकरण हुन नआएका वा नवीकरण हुन नसकेमा संस्थाको स्वीकृति स्वतः खारेज भएको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएयता शिक्षा विकास निर्देशनालयमा समेत शैक्षिक परामर्श केन्द्र दर्ता हुन थालेका छन् । सबैभन्दा धेरै शैक्षिक परामर्श संस्था काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर लगायत ठूला सहरमा दर्ता भई सञ्चालनमा छन् । शिक्षा र वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा शैक्षिक परामर्श केन्द्रबाट विद्यार्थीको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने क्रम बढ्दो छ ।

गत पुसमा मात्र कोज्मो एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी ले बुल्गेरिया र क्रोएसिया लैजाने भन्दै झन्डै तीन सय जनाबाट करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेको सार्वजनिक भएको थियो । कोज्मोबाट ठगिएका काभ्रेका ३२ वर्षीय सुनिल तामाङले क्रोएसिया जान ७ देखि १० लाख रुपैयाँ लागतमा ८ सय ५० युरोदेखि १२ सय युरोसम्म तलब पाइने अफर दिएको बताए ।

‘सरकारले शैक्षिक परामर्शदाताबाट पठाउनै मिल्दैन भनेर रोकिएको र पठाउनेलाई कारबाही गरेको देखिएको छैन । काठमाडौंका कतिवटा कन्सल्टेन्सीमा घुमेर अफर रिजेक्ट गरेर यसमा आइपुगेको हो,’ उनले भने, ‘कोज्मोका कर्मचारीले ठगी हुन्छ भन्ने अविश्वास गर्ने ठाउँ छाडेनन्, हामीलाई यस्तो तरिकाले काउन्सिलिङ गरियो कि कुनै पनि तरिकाले फस्ने बाटो नै देखिएन ।’

सरकारले युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेपछि शैक्षिक परामर्शदाताले युरोपमा व्यक्तिगत श्रम-स्वीकृति लिई श्रमिक पठाउन थालेको प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले बताए ।

‘श्रमिकलाई सुरक्षित, पारदर्शी र न्यून लागतसहितको वैदेशिक रोजगार सुनिश्चित गर्न भन्दै ६ करोडसम्म धरौटी राखेर इजाजत लिएको व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी) लाई रोकेर गैरव्यवसायी (शैक्षिक परामर्श केन्द्र) लाई प्रश्रय दिइएको छ,’ उनले भने, ‘हामी २ देखि ६ करोडसम्म धरौटी राखेर सुरक्षित रूपमा श्रमिक पठाउने कानुनी पात्र हौं । तर, यिनै व्यवसायीलाई उदीयमान गन्तव्यमा श्रमिक पठाउनबाट रोकी राज्यले पाउने कर घट्यो । श्रमिकले तिर्ने लागत अनियन्त्रित र महँगो बन्यो । मानव तस्करी बढ्यो ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले ८ मार्च २०२३ मा पठाएको पत्रका आधारमा युरोपस्थित नेपाली दूतावासहरूले संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरण बन्द गरेका छन् । संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउने कार्य रोकिँदा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा दर्ताविहीन एजेन्टमार्फत नेपाली श्रमिक युरोप गइरहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ । त्यसरी युरोप पुग्ने नेपाली श्रमिक आर्थिक शोषण र ठगीलगायतका समस्यामा पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

रोजगारीको आकर्षक र उदीयमान गन्तव्यका रूपमा चिनिएका युरोपका नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेपछि म्यानपावर, शैक्षिक परामर्शदाता र व्यक्तिगत आधारमा अत्यधिक रकम लिई नेपाली श्रमिकमा युरोप पठाइरहेका छन् । संस्थागत रूपमा नगए पनि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर युरोप जाने नेपाली श्रमिकको संख्या भने बर्सेनि बढ्दो छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र ३५ हजार नेपाली व्यक्तिगत पहुँच (एजेन्ट) मार्फत युरोप गएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी रोमानिया २१ हजार, क्रोएसिया ११ हजार, पोर्चुगल १९ सय, स्लोभेनिया ११ सय र अस्ट्रिया एक हजार जना गएका छन् । विभागको तथ्यांकबाहेक तेस्रो मुलुक हुँदै युरोप जाने नेपाली श्रमिकको संख्या धेरै रहेको व्यवसायी दाबी गर्छन् ।

विभागका अनुसार संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरण बन्द हुँदा नेपाली श्रमिकले युरोप जान भन्दै उच्च लागत व्यहोर्नुपरेको र कतिपय मानव तस्करीको जालोमा समेत पर्ने गरेका छन् । विभागका महानिर्देशक आचार्यले अवैध एजेन्ट र बिचौलियामार्फत वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विरुद्ध कारवाही चलिरहेको बताइन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम दूतावासबाट संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरण भएपछि मात्र वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगारदाताका तर्फबाट म्यानपावर कम्पनीलाई अन्तर्वार्ता लिई श्रमिक छनोट गर्न अनुमति दिइनेछ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा संशोधित ऐन २०७५ को दफा १५ (१) (च) मा ‘गन्तव्य मुलुकको नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणित मागपत्र र अख्तियारीको सक्कल प्रति पेस गर्नु अनिवार्य’ भन्ने उल्लेख छ ।

युरोपस्थित नेपाली दूतावासहरूले सहप्रमाणीकरण गर्ने देशका रोजगारदाताले नेपाली श्रमिक माग गरेमा स्थलगत निरीक्षण गर्न बजेट हुनुपर्ने, १५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने र श्रम स्वीकृति जारी गरिएकै देशमा काम गर्नुपर्ने, त्यही देशमै रहेर काम गर्नुपर्ने र शरणार्थी नलिने सुनिश्चित भए मात्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया बढाउने अडानमा छन् । युरोपमा कागजातविहीन र अलपत्र परेका नेपालीहरूको संख्या बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यस्तो अडान लिएको दूतावासहरूको भनाइ छ ।

– होम कार्की