काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पञ्चवर्षीय ‘राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम २०८३–२०८८’ सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले श्रमिकको कार्यस्थललाई सुरक्षित, स्वस्थ र मर्यादित बनाउने उद्देश्यसाथ तयार पारिएको उक्त कार्यक्रम गत बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत गरिएको थियो ।
विश्वव्यापी रूपमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको औद्योगिकीकरणसँगै व्यवसायजन्य सुरक्षाको जोखिम र दुर्घटनाको दर बढ्दै गएका बेलामा उक्त कार्यक्रम ल्याउनुलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिने सम्बन्धित क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । श्रमका जानकार रामेश्वर नेपालले कार्यक्रमले देशको औद्योगिक विकाससँगै बढ्दै गएका व्यवसायजन्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको बताउनुुभयो ।
विभिन्न अध्ययन अनुसार विश्वव्यापी रूपमा करिब ८० प्रतिशत श्रमिक अझै पनि व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको संरक्षणभन्दा बाहिर रहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रोफाइल २०७८ अनुसार सन् २०१० देखि २०१९ सम्म ३९४ वटा व्यवसायजन्य दुर्घटना भएका थिए । जसमा ४६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसयता भने यस क्षेत्रको अध्ययन भएको पाइँदैन ।
श्रम मन्त्रालयका उपसचिव एवं सहप्रवक्ता मेघनाथ रिमालले कार्यस्थलमा हुने यस प्रकारका जोखिमलाई सम्बोधन गर्न र कार्यस्थलमा हुने शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न यस प्रकारको कार्यक्रमको आवश्यकता महसुस गरी सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । यस कार्यक्रमको मुख्य दूरदृष्टि श्रमिकको सुरक्षित तथा स्वस्थ कार्य वातावरणमा काम गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नु रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार कार्यक्रमले सात वटा प्रमुख उद्देश्य निर्धारण गरेको छ, जसमा नीतिगत तथा कानुनी प्रणालीको सुदृढीकरण, संस्थागत क्षमतामा सुधार, निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र सरोकारवालाबिच समन्वय विस्तार गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
यस कार्यत्रक्रममार्फत व्यवसायजन्य दुर्घटना र रोगसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रणालीको विकास तथा कार्यस्थलमा सुरक्षा संस्कृतिको प्रवर्धनलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको सहप्रवक्ता रिमालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि तत्काल दुई करोड ५५ लाख रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको जानकारी दिनुभयो । रिमालका अनुसार यसको कार्यान्वयन सङ्घीय सरकारको नियमित वार्षिक बजेटका साथै प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, रोजगारदाता र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा गरिने छ ।
कार्यक्रमको नेतृत्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने छ भने श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्र र विभिन्न श्रम कार्यालयले यसको कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने छन् ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार यस कार्यक्रमले आगामी पाँच वर्षभित्र सङ्घीय परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड अनुरूप श्रम कानुन परिमार्जन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस अन्तर्गत निर्माण, कृषि, यातायात र पर्यटन जस्ता उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका लागि विशेष सुरक्षा मापदण्ड र निर्देशिका तयार गरिने छ ।
साथै कम्तीमा २५ हजार प्रतिष्ठानमा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति निर्माण गर्ने र श्रमिकलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने योजनासमेत यस कार्यक्रममा समावेश छ ।
श्रम मन्त्रालयले यस कार्यक्रमले नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सन्दर्भमा विश्वव्यापी व्यापारका अवसर सदुपयोग गर्न र स्वदेशी उत्पादनशीलता बढाउन महìवपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
