एमालेमा विशेष महाधिवेशनको माग, दबाब दिन हस्ताक्षर अभियान

काठमाडौँचैत २२ गते । नेकपा एमालेमा विशेष महाधिवेशनमा माग गर्दै अनौपचारिक रुपमा हस्तक्षर संकलन सुरु भएको छ । एमालेका जनवर्गीय संगठनहरू अनेरास्ववियु, युवा संघ, बुद्धिजिवी परिषद्का नेताहरूले अनौपचारिक हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका हुन् ।

विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै सुरु भएको हस्ताक्षर अभियान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मार्गप्रशस्त गर्न दबाब दिने रणनीति अनुसार सुरु गरिएको हो । अध्यक्ष ओलीलाई सम्बोधन गरेको अभियान केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भने भएको छैन ।

एमालेको विधानको धारण ७२ मा विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी व्यवस्था छ । ठोस कार्यसूची र कारण देखाई दुई तिहाई जिल्ला कमिटी वा बहुमत राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्ले लिखित रुपमा विशेष महाधिवेशन माग गरे मागपत्र दर्ता गरेको ६ महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटीले महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

बहुमत हस्ताक्षरकर्ताले माग गरेअनुसार ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन नबोलाइए माग गर्ने पक्षले आफै बोलाउने विधानमा व्यवस्था छ । ‘केन्द्रीय कमिटीले आयोजना नगरेमा माग गर्ने कमिटी वा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्ले महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाई विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने सक्नेछ’ विधानमा भनिएको छ ।

संस्थापनइतर पक्षका नेताहरूले जेन-जी आन्दोलनमा मानवीय क्षति हुनुमा लापरवाही गरेको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका नेतालाई दबाब दिन जनवर्गीय संगठनका केही नेतालाई अघि सारेर हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन् ।

‘विशेष महाधिवशेनका लागि स्वःस्फूर्त रुपमा हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको सुनेको छु,’ नेता कर्ण थापाले भने, ‘यसले पार्टी पुनर्गठनका लागि एउटा दबाब दिएको छ ।’

विशेष महाधिवेशन माग गर्न बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर हुनु पर्छ । ११औं महाधिवेशनमा २ हजार २६३ प्रतिनिधिमध्ये बहुमतले विशेष महाधधिवेशनको माग गर्नु पर्नेछ ।

महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षकै महाधिवेशन प्रतिनिधि बहुमतभन्दा धेरै भएकाले विशेष महाधिवेशनमा जान सहज छैन । विशेष महाधिवेशनका लागि एक हजार एक सय ३२ जनाले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने छ । ११औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी ईश्वर पोखरेलको प्यानलका करिब ६०० महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए । हस्ताक्षर अभियान चलाएका एक नेताले साढे ४ सय हस्ताक्षर भइसकेको दाबी गरे ।

अध्यक्ष ओलीलाई सम्बोधन गरेको हस्ताक्षर अभियानमा संसदीय राजनीतिमा २०४८ सालदेखि २०८२ सम्म आइपुग्दा सबैभन्दा कमजोर निर्वाचन परिणाम ल्याएको भन्दै विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको छ । निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा १६५ सिटमा ९ (५.४५ प्रतिशत) र समानुपातिकमा १३.४३ (प्रतिशत) मात्र मत प्राप्त गर्नु एमालेको अहिलेको समग्र कमिटी प्रणाली र नेतृत्वप्रति नै जनताको अविश्वास प्रकट गरेको उल्लेख छ ।

एमालेको विधान, २०४९ (दोस्रो विधान महाधिवेशन २०८२ र ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०८२ को संशोधनसहित) को धारा ७३ को (क) बमोजिम विशेष महाधिवेशनबाट नै सम्पूर्ण विषय टुंगो लगाउनुर्ने भएको भन्दै विशेष अधिवेशनको माग गरिएको हो । ‘हामी ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलन र एमालेको रक्षा र हितका लागि हस्ताक्षर गरी केन्द्रीय कमिटीमार्फत विशेष महाधिवेशन छिटो भन्दा छिटो माग गर्दछौं,’ अनौपचारिक रुपमा तयार गरेको पत्रमा भनिएको छ ।

निर्वाचनमा पार्टी सानो आकारमा खुच्चिएपछि पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा उभिएका नेताहरू उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव योगेश भट्टराई, पूर्व उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, नेता कर्ण थापा, आनन्द पोखरेल लगायत छन् ।

संस्थापनइतरका नेता आनन्द पोखरेलले पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टी सुधारका लागि चाल्ने अभियान भए पनि मूल नेतृत्वले त्यसलाई स्वीकारेर जानु उपयुक्त हुने बताए । ‘पार्टी र नेतृत्व पुनर्गठनका लागि नेता तथा कार्यकर्ताले आग्रह हुन्छ । त्यसलाई नेतृत्वले स्वीकारे मात्र टुंगोमा पुग्छ,’  उनले भने, ‘पार्टी पुनर्गठन गर्ने/नगर्ने जिम्मा मूल नेतृत्वको हो ।’

एमाले संस्थापन पक्षले अध्यक्ष हिरासतमा भएको बेला पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध भएका कुनै पनि अभियानको गम्भीर समीक्षा हुने बताएको छ । ‘पार्टी अध्यक्ष हिरासतमा भएको बेला, पार्टी संकटमा परेका बेला भएको अनाधिकृत हस्ताक्षरको कुनै अर्थ छैन । यसको गम्भीर समीक्षा हुनेछ’  सचिव भानुभक्त ढकालले भने, ‘पार्टी सुधारका लागि कुरा गर्ने अधिकार सबैलाई छ । तर, विधि र पद्धतिबाट विषय उठाउने कि बाहिर कतैबाट ?’

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले संस्थापन पक्षभित्रैकाले पुरानो तरिकाले पार्टी चल्न गाह्रो हुने महसुस गरेको बताए । ‘कहिँ न कहिँ ओली पक्षलाई पुरानो तरिकाले हुँदैन भन्ने महसुस गरेको देखियो । यहि तरिकाले पार्टी बन्दैन भनेर ओलीबाटै लाभ लिएका नेताहरूलाई महसुस भएको छ,’  उनले भने, ‘यसमा गम्भीर बहस भयो भने नेतृत्व पुनर्गठनको नयाँ आवाज सम्बोधन नगरी नहुने अवस्था आउने छ ।’ तर यतिनै बेला ओलीलाई हटाउन खोज्दा पार्टी विभाजनतिर जाने भय नेताहरूमा रहेको उनको बुझाइ छ ।

‘ओलीलाई अहिलेलाई हटाउन खोज्दा पार्टी विभाजित हुन्छ कि भन्ने भय देखिन्छ । विशेष महाधिवेशनका लागि सुरु हस्ताक्षर अभियान कति पर जान्छ भन्न सकिँदैन । तर, एमालेभित्र नेतृत्वको विकल्पमा बहस भने सुरु भएको छ,’  उनले भने, ‘परिवर्तनलाई रियलाइजेसन नगर्ने हो भने एमाले मोहनविक्रम (मसालका महामन्त्री) पथमा जान्छ । बिमति राख्नेलाई हटाइदिने हो भने त्यही बाटोमा जाने हो । ओलीको बल मोहनविक्रम पथमा लाने देखिन्छ ।’

भदौमा ११औं महाधिवेशनपछि एमालेमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । २१ फागुनमा भएको निर्वाचनमा टिकट वितरण, समानुपातिक सूची र निर्वाचनमा ठूलो हार भएपछि अध्यक्ष ओलीको विकल्प खोज्न थालिएको छ । पछिल्लो समय दबाबकै रुपमा भए पनि विशेष महाधिवशेनका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाइएको छ ।

निर्वाचन परिणाम आइरहेका बेला उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सार्वजनिक रुपमा नीति, नेतृत्व, संगठन र कार्यशैली पुनर्गठन गर्न अग्रसरता लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । ‘बिगतमा हाम्रा तर्फबाट भएका गल्ती कमजोरीहरूको गम्भीर समीक्षा गर्न, जनअपेक्षाअनुसार आफैलाई रुपनान्तरण गर्न र एमालेको नीति, नेतृत्व, संगठन र कार्यशैलीलाई जनअपेक्षाअनुरुप पुनर्गठन गर्न अग्रसरता लिने र अविचलित भएर जनता र राष्ट्रको सेवामा समर्पित भैरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ उनले भनाइ थियो ।

उनको यो भनाइलाई लिएर ओलीले आपत्ति मात्र जनाएनन्, आवश्यक परे पौडेलको स्पष्टीकरण लिने निकट नेताहरूसँग बताएका थिए । ओलीको विकल्प खोज्ने अभियानमा पौडेल लागिसकेका छन् । यसबारे उनले पार्टीका पदाधिकारीहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेको एक नेताले बताए ।

संसदीय दल नेतामा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा चयनले पनि एमालेभित्र विवाद बढेको प्रष्टाएको छ । पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका थापा दल नेता चयनमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट, उपमहासचिव योगेश भट्टराईको असमति थियो । यसअघि संस्थापनको पक्षमा उभिँदै आएका पौडेल त्यसको विपक्षमा उभिए । संस्थापनइतर पक्षले संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्वाङका छोरा सुहाङलाई दलको नेताको उम्मेदवार बनाउन चाहेका थिए ।

गत बुधबार केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा सुहाङले दलको नेता दाबी गरेका थिए । तर, पार्टीले आधिकारिक रुपमा थापालाई दलको नेताको रुपमा प्रस्ताव गर्‍यो । सुहाङले त्यसमा अहमति जनाएपछि निर्वाचन प्रक्रियामा गयो तर सुहाङले प्रस्तावक र समर्थक समेत पाएनन् ।

यसमा उपमहासचिव भट्टराईले  ‘एमालेको संसदीय दलको नेता छान्न जुन तरिका र शैली अपनाइयो यसबाट सिंगो पार्टीपङ्तिलाई थप चिन्तित बनाएको’   भन्दै  ‘पार्टी नेतृत्व र माननीय सांसदहरू बीचमा छलफलका माध्यमबाट उच्चस्तरको समझदारीमा पुग्नुको सट्टा सांसदहरूलाई दबाबमा राख्नु राम्रो नभएको’  टिप्पणी गरेका थिए ।

बिहीबार एमाले कार्यवहाक अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता थापाले संसद्‍मा निर्वाचन परिणामका विषयलाई लिएर दिएको अभिव्यक्ति विवादमा पर्‍यो । उनले नेपाली सेना, कर्मचारीतन्त्र र गैरसकारी संस्थालाई लक्षित गरी निर्वाचन परिणामप्रति प्रश्न उठाएका थिए । उनको अभिव्यक्तिप्रति उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सार्वजनिक रुपमा आपत्ति जनाएका थिए । ‘प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमालेको दल नेताको हैसियतले रामबहादुर थापाले व्यक्त गर्नुभएको विचार पार्टीको स्थापित नीति र मान्यता विपरीत छन्’ उनको आपत्ति थियो ।

त्यसको अर्को दिन शुक्रबार केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा थापाको अभिव्यक्ति, दल नेता चयनप्रति उपमहासचिव योगेश भट्टराईको भनाइलाई लिएर करिब ६ घण्टा छलफल भएको थियो । बैठकले दलको नेता चयनप्रति गरेको टिप्पणीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक विधिबाट भएको जनाएको थियो ।

‘दल नेताको निर्वाचन दलको विधानबमोजिम लोकतान्त्रिक विधिका साथ सम्पन्न भएको हो । निर्वाचन समितिले निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेर पार्टीका उपाध्यक्ष तथा माननीय रामबहादुर थापालाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेको हो,’  महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भने, ‘यो बैठक उक्त निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको निर्देशन, नियन्त्रण वा हस्तक्षेप भएको थिएन् भन्ने कुरा सबैलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।’

त्यस्तै दलका नेता थापाले संसद्‍मा राखेको भनाइलाई लिएर समीक्षा गरी सच्याएको थियो । तर, संस्थापनइतर पक्षले थापालाई ‘आत्मालोचना’ गर्नुपर्ने माग गरेको थिए । ‘नेपाली सेनालगायत राज्यका सबै सुरक्षा निकाय, निजामती प्रशासन (व्यूरोक्रेसी) र अन्तराष्ट्रिय समुदायप्रति हाम्रो पार्टीको सम्बन्ध पूर्ववत् एवं मित्रवत रहेको र यस्तो सम्बन्ध भविष्यमा अझ सुदृढ बनाइने कुरा स्पष्ट पारेको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

तर, थापाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनअनुसार संसद्को पहिलो बैठकमा पार्टीको तर्फबाट धारणा राखेका थिए ।

– गंगा बीसी