11/19/2026, 06:44:03
बिहिबार, मङि्सर ०४, २०८३

राजनीति

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताबारे सभापति लामिछाने : “राष्ट्रपतिले केही न केही कारण राख्नुभएको होला”

काठमाडौँ, वैशाख २० गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएको बारेमा

६ महिना अगाडी

रास्वपा सचिवालय बैठक : यी हुन् पाँच निर्णय

काठमाडौँ, वैशाख २० गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सरकारलाई

६ महिना अगाडी

अब कम्युनिस्ट एकता गरेर समाजवादको यात्रा सुरु गछौँ : संयोजक प्रचण्ड

त्रिवेणी (रुकुम पश्चिम), वैशाख २० गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले क्रान्तिको

थप पढ्नुहोस्

अध्यादेशमार्फत नियुक्ति खारेजी : पदमुक्तको पत्र पठाइने

काठमाडौँ, वैशाख २० गते । सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका एक हजार ५९४ जना पदाधिकारीलाई

थप पढ्नुहोस्

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी

काठमाडौँ, वैशाख २० गते। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता

थप पढ्नुहोस्

राष्ट्रपति पौडेलबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण अध्यादेश जारी

काठमाडौँ, वैशाख १८ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभएको छ । उहाँले नेपालको संविधानको

थप पढ्नुहोस्

१ सय १० निकायका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न अध्यादेश सिफारिस

काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभाग लगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका

थप पढ्नुहोस्

सरकारका जनहितकारी कार्यमा कांग्रेसको साथ रहन्छ : विश्वप्रकाश शर्मा

दमक, वैशाख १७ गते । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली कांग्रेसलाई समय अनुसार परिमार्जन गर्दै व्यवस्थित र सुदृढ दलका

थप पढ्नुहोस्

सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका क-कसको सम्पत्ति छानबिन गर्दैछ ?

काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले

थप पढ्नुहोस्