‘जेन-जी’ आन्दोलनको एक वर्ष: राजनीतिक परिवर्तनदेखि सुशासन र प्रशासनिक सुधारसम्मको यात्रा

काठमाडौँ, भदौ २३ गते । नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहासमा नयाँ मोड ल्याएको ऐतिहासिक ‘जेन-जी’ आन्दोलनको आज (मङ्गलबार) भदौ २३ गते एक वर्ष पूरा भएको छ। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध सुरु भएको युवाहरूको आक्रोश क्रमशः सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिताजस्ता गम्भीर मागहरूमा परिणत भएको थियो। आन्दोलनका सहिदहरूको सम्मानमा सरकारले आज देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ।

एक वर्षको अवधिमा मुलुकले ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको महसुस गरेको छ। गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले बलियो जनादेश प्राप्त गरेपछि गठित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरेको छ भने ‘नागरिक एप’ मार्फत एकीकृत डिजिटल सेवा सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहलाई सरल र चुस्त बनाएको छ।

सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक संरचनाको खारेजी, सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउने तथा विश्वविद्यालयहरूलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गराउने प्रयास अघि बढाएको छ। यसका साथै निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई सहज बनाउने तथा युवालाई उत्पादनसँग जोड्ने नीतिहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

आन्दोलनले समग्र राजनीतिक संस्कार र प्रशासनिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। अबका दिनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, गुणस्तरीय शिक्षा, देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको सिर्जना र डिजिटल अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। सडकमा जन्मिएको असन्तोषलाई संस्थागत सुधार गर्दै नागरिकको दैनिक जीवनमा परिणाम देखिने गरी अघि बढाउनु नै आजको आवश्यकता हो।