जलवायु परिवर्तनको मारमा नेपाल : हरित गृह ग्यास कटौती र क्षतिपूर्तिको माग, शोक प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ, भदौ १७ गते । नेपाल राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित सङ्कटबाट पीडित नेपालले कहिलेसम्म अन्याय सहने भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।

हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जन गर्ने विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई सोही अनुपातमा उत्सर्जन कटौती गर्न र नेपालले जलवायु न्यायका साथै हरित जलवायु कोषबाट पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको लागि जिम्मेवार बनाउनुपर्ने धारणा सांसदहरूले व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको प्रतिकूल प्रभाव र विपत्तिको अग्रपङ्क्तिमा नेपाल परेको बताउनुभयो। कम्बोडियामा आयोजित सम्मेलनका क्रममा नेपालको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढी र विपत्तिको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले विपत् व्यवस्थापन, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न सरकारसँग अपिल गर्नुभयो।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू— झक्कुप्रसाद सुवेदी, सोनम ग्याल्जेन शेर्पा, मदनकुमारी शाह गरिमा, युवराज शर्मा, कमलादेवी पन्त र महन्थ ठाकुरले विपत्को यो महासङ्कटबाट पार पाउन राष्ट्रिय एकता, सर्वपक्षीय व्यवस्थापन, राहत, उद्धार र बेपत्ताको खोजीमा पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

बैठकमा सहभागी सांसदहरूले महाविपत्तिको यो समयमा राहत, उद्धार र बेपत्ताको खोजीका लागि राष्ट्रिय एकता र सर्वपक्षीय व्यवस्थापनको आवश्यकता औँल्याएका छन्। साथै, राष्ट्रिय सभाको मङ्गलबारको बैठकले बाढी प्रभावितको उद्धार, पुनस्र्थापना, घाइतेको निःशुल्क उपचार र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक मापदण्ड तोक्न सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्दै विशेष शोक प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ।