संविधान संशोधन कार्यदलले आन्दोलनरत पक्षका सुझाव लिने

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले विगतका आन्दोलनरत पक्षका सम्झौताबाट अध्ययन गरेर सुझाव लिने भएको छ । कार्यदलले विभिन्न पक्ष र सरोकारवाला निकायसँग सुझाव लिने क्रममा आन्दोलनरत पक्षबाट समेत सुझाव लिन लागेको हो ।

कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीले सरकारले विगतमा विभिन्न आन्दोलनरत पक्षसँग गरेको सम्झौताका विषयमा अध्ययन गरेर सुझाव दिने जानकारी दिनुभयो । “नेपाल सरकारका तर्फबाट अथवा सरकारी निकायले जुन सम्झौता गरेका छन्, ती सम्झौतालाई संविधानसँग सम्बन्धित रहेका विषय अध्ययन अवलोकन गरेर सुझाव लिने तयारी छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले विशेष गरेर लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका मधेश आन्दोलनदेखि लिएर महिला, दलित, जनजाति, थरुहट, मुस्लिम, शिक्षक, दुर्गा प्रसार्ई समूह, अनशनरत पक्षसँग भएका सम्झौताको अध्ययन हुने छन् ।”

आन्दोलनरत पक्षसँग राज्यले संविधानसँग सम्बन्धित सम्झौता गरेको भए अध्ययन गरेर सुझावका रूपमा ग्रहण गरिने उहाँले बताउनुभयो । त्यस्ता आन्दोलनरत पक्षसँग बैठक नै आह्वान गरेर सुझाव लिने तयारी भने नरहेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । आन्दोलनरत पक्षले संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित रहेर राज्यसँग सम्झौता गरेको हुन सक्ने र त्यसको अध्ययन गरिने उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै कार्यदलका सदस्यसचिव सुवेदीले पूर्वराष्ट्रप्रमुख, पूर्वराष्ट्रपतिलगायत अभिभावकसँग सुझाव लिने जानकारी दिनुभयो । राज्यका पूर्वप्रमुखसँग निवासमै गएर सुझाव लिने उहाँको भनाइ छ । त्यसपछि नेपाल सरकारकै निकायसँग बसेर संविधान संशोधनको सुझाव लिने तयारी गरेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । संविधान संशोधनको प्रक्रिया लामो भएकाले कति समय लाग्छ भन्नेबारेमा भन्न नसकिने कार्यदलका पदाधिकारीले बताएका छन् ।

यसअघि कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दलबाट लिखित सुझाव लिई छलफल गरिसकेको छ । कार्यदलले विभिन्न समयमा संविधानविद्, कानुनविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वप्रशासक, पूर्वकूटनीतिज्ञ, सञ्चारकर्मी र राजनीतिक व्यक्तित्वसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलनका लागि छलफल गरिसकेको छ । यस्तै संविधान संशोधन बहसपत्र तयारीका लागि आमनागरिकसँग रायसुझाव माग गरिसकेको छ । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलनका लागि छलफललाई निरन्तरता दिइने कार्यदलले जनाएको छ ।