संविधान संशोधन : आठ वटा विषयलाई केन्द्रमा राखेर सुझाव सङ्कलन

काठमाडौँ, जेठ ११ गते । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहित मुख्य आठ वटा विषयलाई केन्द्रमा राखेर सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । कार्यदलले संविधान संशोधनका लागि आधारपत्र तयार गर्न सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन, न्यायालयमा सुधार, मन्त्रालयको सङ्ख्या र विज्ञलाई मन्त्री बनाउने वा जनप्रतिनिधिलाई भन्नेलगायतका विषयमा सुझाव लिने कार्यलाई तीव्रता दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता, पूर्वमहान्यायाधिवक्तासँगै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग चरणबद्ध छलफल गरी सुझाव लिइरहेको छ । कार्यदलले नागरिकका तर्फबाट पनि राय सुझाव माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवं कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीले शासकीय स्वरूप अहिलेकै ठिक छ वा पूर्ण संसदीय वा संशोधित संसदीय रहने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुने सन्दर्भमा सुझाव लिइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विज्ञ मन्त्री हुने, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था गर्ने तथा मन्त्रीपरिषद् गठन र मन्त्रीको जवाफदेहिताका सन्दर्भमा पनि सुझाव सङ्कलन भइरहेको छ । साथै निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित वा पूर्ण समानुपातिक वा मिश्रित गर्ने र निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी थप लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउने, राइट टु रिकल र विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकारका सन्दर्भमा पनि सुझाव सङ्कलन गरिएको छ ।”

राजनीतिक दलसँग जेठ ७ गते सम्पन्न संवादमा संयोजक शाहले सरकारले संविधान संशोधन कार्यलाई राष्ट्रिय सहमतिमै अघि बढाउने र सबै राजनीतिक दललाई समेटेर साझा विन्दु पहिल्याउने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले संविधान जारी हुँदाको राजनीतिक सङ्घर्ष, जन-आन्दोलन, मधेश आन्दोलन र सहिदको बलिदान स्मरण गर्दै संविधानका संवेदनशील पक्षमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल कानुन आयोग सचिव इन्दिरा दाहाल (भट्टराई) २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्मको कार्यान्वयनको समीक्षा गरेर संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई कार्यदलले सुझाव दिने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालै संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई अघि बढाउने र संशोधनका सन्दर्भमा फरक मत आएका विषयलाई थप छलफलमा लानु पर्छ । आयोगले नियमित रूपमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्थाको अध्ययन गरिरहेको छ । कार्यदलले दिएका सुझावका पनि विस्तृत अध्ययन गर्ने नै छ । समग्रमा संविधानलाई अझै गतिशील बनाउने सन्दर्भमा सरकारले गरेका प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ ।”

प्रणालीगत सुधारमा ध्यान

सरकारले राज्य प्रणालीको समग्र सुधारलाई दृष्टिगत गरी संविधान संशोधन गर्ने गरी छलफल चलाएको छ । कार्यदलका सदस्यसचिव सुवेदीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको सुधार, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको भूमिका, निर्वाचनमा गठबन्धन संस्कृतिलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरी सुझाव सङ्कलन भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रदेशको सङ्ख्या, प्रदेशमा संरचनासँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या र प्रदेश मन्त्रालय र संरचना कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउने भन्ने सन्दर्भमा सुझाव लिइँदै छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश प्रमुख र निजको भूमिका, निजको अनुपस्थितिमा निजको काम प्रदेशभित्रबाटै कसरी गर्ने र विधेयक प्रमाणीकरण नगरेमा के हुने भनेर विज्ञसँग सुझाव लिइँदै छ ।”

सदस्यसचिव सुवेदीले अहिलेकै दलीय व्यवस्थासहितको स्थानीय तह वा दलविहीन व्यक्तिगत प्रस्तिस्पर्धामा आधारित स्थानीय तह हुने भन्ने विषय पनि छलफलमा छ । उहाँका अनुसार न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाउन सरोकारवालाबाट सुझाव लिइँदै छ । उहाँले प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालतका न्यायाधीश र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, उमेरहद, उच्च नैतिक चरित्र, आचरण, अनुशासन वा यसै प्रकृतिका विषयमा सुझाव लिइएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कार्यदलले अदालतकै तर्फबाट गठन भएका विभिन्न प्रतिवेदनले उठान गरेका न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसङ्गति बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने विषय र न्यायपालिकामा हुन सक्ने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न र सबै तहका न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति गर्ने विषयलाई दृष्टिगत गरी राय सुझाव लिइँदै छ ।”

सदस्यसचिव सुवेदीले न्याय परिषद्को संचनागत सुधार, न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहने वा नरहने विषयसँगै संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश सदस्य हुने वा नहुने विषयमा छलफल चलाइएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी विषय र विधि तथा न्यायाधीश नियुक्तिमा नेपाल न्याय सेवामा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीको वृत्तिविकास र कानुन व्यवसायीको नियुक्तिमा सन्तुलन कायम गर्ने विषयलाई कार्यदलले मुख्य छलफलको विषय बनाएको छ ।”

सदस्यसचिव सुवेदीले संवैधानिक इजलासको आवश्यकता र औचित्यसम्बन्धी विषय, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन उच्च अदालतलाई अधिकार थप गर्नेसम्बन्धी विषयसहितका विषयमा पनि सुझाव लिइएको बताउनुभयो । उहाँले संवैधानिक निकायको सङ्ख्या, पदाधिकारीको सङ्ख्या एवं पदाधिकारी नियुक्तिलाई कसरी उत्कृष्ट बनाउने तथा संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र उत्तरदायित्वमा सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयलाई मुख्य बहसको विषय बनाइएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “प्राप्त सुझाव अझै परिस्कृत गरेर संविधान संशोधन बहसको आधारपत्र तयार पारिने छ ।”

– अशोक अधिकारी