‘जेनजीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध’

काठमाडौँ, जेठ २ गते । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असीम शाहले जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारसँग यसअघिको सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव सङ्कलनका लागि कार्यदलले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा जेन-जी आन्दोलनकर्ताहरूले अघिल्लो सरकारसँग भएका सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सहजीकरण गरिदिन संयोजक शाहसँग आग्रहसमेत गरेका थिए ।

गुनासो सुनिसकेपछि शाहले वर्तमान सरकार जेन-जी आन्दोलनकै जगमा बनेको र यसले जेन-जीको हकहितका लागि निरन्तर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारका बारेमा कुनै पनि भ्रम नपाल्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “यो सरकार जेन-जी आन्दोलनकै जगमा बनेको हो । तपाईंहरूको भावना र बलिदानलाई हामीले बिर्सेका छैनौँ । त्यसैले यो सरकार तपाईंहरूकै सरकार हो ।”

उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको माग संसद्मा हुँदा पनि उठाएको उल्लेख गर्दै त्यो जेन-जीकै भावना अनुरूप भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हामी त्यही मागलाई लागु गर्ने ठाउँमा छौँ, जुन फेरि पनि नयाँ पुस्ताकै चाहना हो । सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचारको मामिलामा ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाएको छ ।”

संयोजक शाहले सरकार र जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारबिच संवादमा केही दुरी बढेको महसुस भएको स्वीकार गर्नुभयो । अब आफ्ना मागका लागि जेन-जी आन्दोलनमा सहभागीहरूले थप दौडधुप गरिरहनु नपर्ने आश्वस्त पार्दै उहाँले भन्नुभयो, “तपाईंहरूले यसरी मागका लागि गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा हामीलाई असहज लागेको छ । तपाईंहरूको माग पूरा गर्न अब हामी आफैँ लाग्ने छौँ ।”

कार्यदलका सदस्य सचिव एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव लीलाधर सुवेदीले पनि शाहको प्रतिबद्धतामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै यो सरकारले जेन-जीको माग पूरा गर्न पहल गर्ने बताउनुभएको थियो ।

शाह र सुवेदीका तर्फबाट स्पष्ट प्रतिबद्धता आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय पुगेका घाइते तथा सहिद परिवारका सदस्यहरूले सन्तुष्टि व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । भेटमा सहभागीहरूले छलफलबाट माग कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग संवादको बाटो खुलेको बताएका थिए ।

साथै आगामी दिनमा आफ्ना मागका लागि आवाज उठाउँदा राज्यका तर्फबाट कुनै पनि अवरोध नहोस् भन्ने चाहनासमेत उनीहरूले राखेका थिए । संयोजक शाहले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार भइरहेको जानकारी दिँदै यस ऐतिहासिक प्रक्रियामा सहभागी हुन सबै जेनजीलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले जेन-जी पुस्ताका भावना, अधिकार र आवश्यकतालाई समेट्ने सुझाव लिखित रूपमा कार्यदललाई बुझाउन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।

छलफलमा सहभागी जेन-जी घाइते र सहिद परिवारका सदस्यहरूले सो आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै लिखित सुझाव दिने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ ।