सरकारी योजनाको पर्खाइमा अभिभावककै पहलमा खुलेका ‘अटिजम विद्यालय’

काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । काठमाडौं वनस्थलीका शेखर ढकालकी छोरी पिहु २ वर्ष पुग्दा नपुग्दै अटिजम भएको पत्ता लाग्यो । सामान्य विद्यालयमा भर्ना गरिए पनि उनको व्यवहार अरुको भन्दा फरक थियो । एक्लै बस्न रुचाउने, घुलमिल गर्न नमान्ने जस्ता समस्या देखिएपछि ढकालले आफ्नै घरको भुइँतला खाली गरेर शिक्षक राखेर छोरीलाई पढाउन थाले । केही समयमै अन्य अभिभावक पनि आफ्ना बालबालिका राख्न आग्रह गर्दै आउन थाले । बालबालिका बढ्दै जाँदा घर साँघुरो भयो ।

त्यसपछि सन् २०१९ मा उनले व्यक्तिगत संघर्षमै ‘नेपाल अटिजम स्कुल’ स्थापना गरे । उक्त विद्यालयमा हाल ३ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका २५ बालबालिका अध्ययनरत छन् । २ शिक्षकले बढीमा ५ बालबालिकासम्म सम्हाल्ने गरेको उनको भनाइ छ । बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म सञ्चालन हुने कक्षामा संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक व्यवहार, भाषा तथा शारीरिक गतिविधिमा केन्द्रित अभ्यास गराइने ढकालले बताए । सुरुवाती ५ वर्ष विद्यालयले निःशुल्क सेवा दिएको थियो ।

६० जनासम्म विद्यार्थी पुगेको यहाँ अहिले भने २५ जना अध्ययन गरिरहेका छन् । सञ्चालनमा आर्थिक अभाव भएपछि विद्यार्थी घटाउनु परेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘धेरै बालबालिकालाई पढाउन सकिएन बाँकी कहाँ गए होलान् भन्ने चिन्ता लाग्छ उनीहरूले पढ्न पाए कि पाएनन् भन्ने लागिरहन्छ ।’ विद्यालयमा बोल्न सक्ने र नसक्ने बालबालिकाका लागि फरक विधि अपनाएर पढाउने गरिएको छ । जसमा ननभर्बल बालबालिकाले चित्र, ट्रेसिङ र मिलानजस्ता अभ्यासमार्फत सिक्ने गर्छन् ।

विशेष विद्यालय तथा पुनर्स्थापना केन्द्रमार्फत अटिजम भएका बालबालिकामा सुधार ल्याउन सविता उप्रेती पनि सक्रिय छिन् । उनले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयहरूले भर्ना लिन समेत अस्वीकार गर्ने अवस्था भोगेकी छन् । उनले भक्तपुरका एक बालकलाई कोठाभित्र थुनेर राखिएको अवस्थामा उद्धार समेत गरेको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘त्यो दृश्यले झस्कायो – बालक फोहोर चामल खाएर बसेको थियो ।’

यसपछि उप्रेतीले आफ्नो विवाहका लागि बचत गरेको रकम प्रयोग गरेर विद्यालय सुरु गरिन् । उनीसँग न त पर्याप्त ज्ञान थियो, न स्रोत नै । तर, बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित नहोउन् भन्ने चाहना उनमा थियो । हाल उनले सञ्चालन गरेको केन्द्रमा ६२ बालबालिका अध्ययनरत छन् भने ४० जना शिक्षक, थेरापिस्ट र मनोवैज्ञानिक कार्यरत छन् । नेपालले सन् २०१७ मा मात्र अटिजमलाई न्यूरोलोजिकल अवस्थाका रूपमा औपचारिक मान्यता दिएको उप्रेतीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘पहिले अटिजमलाई मानसिक रोगका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति थियो, अटिजम एउटा स्पेक्ट्रम हो, हरेक बालबालिका फरक हुन्छन् ।’

यस्तै, धनगढीकी सानु सुवेदीले छोरामा अटिजम भएको ढिलो गरी थाहा पाइन्, अहिले उनी ‘नेसनल अटिजम केयर सेन्टर सोसाइटी नेपाल’ की प्रधानाध्यापक हुन् । जहाँ १७ बालबालिका अध्ययनरत छन्, अधिकांश सेवा निःशुल्क भए पनि स्रोत अभाव रहेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘दैनिक जीवनका आधारभूत सीप सिकाउनै सबैभन्दा ठुलो चुनौती हुन्छ उनीहरूलाई हुर्काउन धेरै गाह्रो छ ।’

सरकारले सातै प्रदेशमा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । विश्व अटिजम सचेतना दिवस  (२ अप्रिल) का अवसरमा शिक्षा मन्त्रालयले समन्वय गरेको कार्यक्रममा प्रत्येक प्रदेशमा एक एकवटा अटिजम लक्षित विद्यालय खोल्ने घोषणा भएको हो । घोषणापछि मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन र सेवा संरचना अध्ययन गर्न ६ सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरी काम अघि बढाइसकेको जनाएकाे छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव वीरबहादुर धामीका अनुसार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक रोशन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विज्ञसहितको टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ । तर, सरकारी घोषणा व्यवहारमा रूपान्तरण हुनुअघि नै अटिजम भएका बालबालिकाका अभिभावकहरूले आफ्नै पहलमा विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

अटिजम शिक्षाको मोडेलबारे विज्ञहरूबीच मतभेद छ । केहीले अलग विद्यालय आवश्यक ठान्छन् भने केहीले समावेशी शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने सरकारी योजना स्वागतयोग्य भएको बताए । उनी अलग्गै विद्यालयभन्दा समावेशी शिक्षामा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्छन् । उनले भने ‘संविधान र कानुनले अलग्गै राख्नेभन्दा समावेशी शिक्षालाई प्राथमिकता दिन्छ ।’

शिक्षाविद् मिनाक्षी दाहालका अनुसार अटिजमलाई मात्र केन्द्रित गरेर नीति बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । डाउन सिनड्रोमलगायत अन्य अपाङ्गता पनि समेटिने समग्र नीति आवश्यक रहेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘पढाईसँगै थेरापी सेवा सस्तो, सहज र सर्वसुलभ बनाउनु अझ प्रभावकारी उपाय अपनाउनु पर्दछ । ’

– आर्या चन्द, तारा प्रकाश