मेडिकल काउन्सिलले गर्‍यो डा.रूपाखेतीलाई निलम्बन, दुई स्वास्थ्य क्लिनिक बन्द

सिद्धार्थनगर, वैशाख १२ गते । गभर्वती मृत्यु प्रकरणमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको छानबिन समितिले डा.सतिशकुमार रूपाखेतीलाई तत्कालका लागि निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आज छानबिन प्रतिवेदन काउन्सिललाई बुझाइएको छ। समितिको सिफारिसका आधारमा डा.रूपाखेतीलाई मेडिकल काउन्सिलले पनि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ।

काउन्सिलका रजिष्टार डा. सतिशकुमार देवले छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा शनिबार बसेको काउन्सिलको जुम बैठकले तत्कालका लागि डा.सतिश रूपाखेतीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

“डा.सतिश रूपाखेतीलाई तत्कालका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय भएको छ,” उहाले भन्नुभयो, “गीता पाण्डेयको उपचारमा संलग्न भएका संस्था जोनल फार्मेसी र ईन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिकलाई बन्द गर्न जिल्ला प्रशासनलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।”

त्यस्तै उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस भएको उहाले जानकारी दिनुभयो । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका-२ की २९ वर्षीया गीता पाण्डेयको करिव १३ हप्ताको गर्भपतन गराउने क्रममा वैशाख ६ गते मृत्यु भएको थियो ।

तर, गीताका परिवारले १२ हप्ताको भन्दै आएका छन् । छानबिन समितिको प्रतिवेदनले १३ हप्ता भन्दा बढी समयको गर्भ रहेको औंल्याएको छ ।

त्यस्तै छानबिन समितिले गीता पाण्डेयलाई गर्भपतनको औषधी उपलब्ध गराउने जोनल फार्मेसी र अन्तिम अवस्थामा गर्भपतनका लागि संलग्न रहेको ईन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिकले सेवा प्रवाहका लागि स्वीकृति नलिएको देखिएको छ ।

बुटवलमा भएको घटनाले देशभरका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा प्रवाह, कानुनी बाध्यता र नागरिकको सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारका विषयमा गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका उपाध्यक्ष डा। कुन्जाङ शेर्पाले बताउनुभयो ।

“चिकित्सकहरूको आचारसंहिता २०१७ का आधारमा तत्कालका लागि निलम्बन गरिएको हो,” छानबिनकै क्रममा फौजदारी अभियोग पनि आकर्षित हुन सक्ने भएकाले अन्तिम कारबाही मेडिकल काउन्सिलको अन्तिम छानबिनपछि मात्र हुने उहाले बताउनुभयो ।

मेडिकल काउन्सिलले गीता पाण्डेयको मृत्युपछि मेडिकल काउन्सिलका केन्द्रीय सदस्य एवं डा.सम्राट पराजुलीको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा प्राडा पदमराज पन्त, डा. राजेन्द्र बस्याल, डा. अनुप पन्थी, अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद मरासिनी र नागरिक समाजका तर्फबाट पत्रकार दिनेश पाण्डे सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।

समितिका सदस्य पाण्डेका अनुसार समितिले प्रतिवेदनमा डाक्टरलाई कारबाही, स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाही, स्वास्थ्य संस्था बन्दको सिफारिसदेखि नियमित अनुगमन, प्रचलित कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई दर्ता गराउने र नियमन गर्नेसम्मका सुझाव दिएको छ ।

– कपिल ज्ञवाली