घरेलु हिंसाका पीडित महिलालाई प्रहरीले किन गराउँछ ‘मेलमिलाप’

घोडाघोडी (कैलाली), चैत १८ गते । कैलारी (नाम परिवर्तन) को दाहिने हात र खुट्टाले राम्रोसँग काम गर्दैन । जुन दिनदेखि हात खुट्टाले काम गर्न छोड्यो, त्यो सम्झेर अहिले उहाँ झस्किनु हुन्छ । पाँच वर्षअघि घोडाघोडी नगरपालिका –१ स्थित आफ्नो घरमा उहाँ सुतिरहनुभएको थियो । ज्वरोले थला परेकी कैलारीले उठेर खाना पकाउन सक्नु भएन । उहाँका श्रीमानलाई त्यही कुरा उहाँमाथि जाइलाग्ने निहुँ बन्यो ।

“त्यो दिन उठेर खाना पकाइन भन्ने निहुँ झिके । मेरो कपालमा समातेर न्याके”  उहाँले भन्नुभयो, “घाटीँ नै भाँचिएजस्तो भएको थियो ।” घटनापछि उहाँलाई माइती पक्षका आफन्तले अस्पतालमा उपचार गराएका थिए ।

“मलाई नेपालगञ्ज लगेर उपचार गरेपछि थाहा भयो घाँटीको नसा नै टुटेछ । त्यसकै असरले दाइने हात र खुट्टामा असर पुग्यो, राम्रोसँग काम गर्दैन” उहाँले भन्नुभयो, “घाँटीमा पनि रड राखिएको छ ।” उहाँले यसरी हिंसा सहँदै आएको १२ बर्ष भयो । असह्य भएपछि उहाँ धेरै पटक प्रहरी चौकी जानुभयो तर प्रहरीले मौखिकरूपमा सम्झाइ मिलापत्र गरेर पठायो । प्रहरीले सम्झाएको केही दिन त उहाँको श्रीमान चुपचाप भए तर पछि फेरि हिंसामै उत्रिएको उहाँको गुनासो छ ।

पाँच वर्षअघि अङ्गभङ्ग हुँदा पनि उहाँ प्रहरीकहाँ पुग्नुभएको थियो । त्यो बेला प्रहरीले मिलापत्रको कागजमा आइन्दा झगडा नगर्ने करारनामा गराएर घर पठायो । तर उहाँमाथि हिंसा रोकिएन । हिँसाबाट आजित भएकी उहाँले श्रीमानलाई अर्को विहे गर्न सुझाउनुभयो । उहाँको बिहे पनि भयो । तर हिंसा रोकिएन । उहाँ प्रहरीकोमा जानै छोड्नुभयो ।

श्रीमान–श्रीमती जोडिएको घटनालाई प्रहरीले मिलापत्र गराउन सकिने मुद्दाकारूमा मात्र लिँदा महिलाले कसरी दुःख पाइरहेका छन् भन्ने यो बलियो उदाहरण हो । हुन त घरेलु हिंसामा फौजदारी अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार प्रहरीलाई छैन । मिलापत्र गराउने नसके उचित संरक्षण दिएर महिलालाई कानुनी कारबाहीका लागि अदालत जाने बाटो देखाउनु पर्ने हो । तर प्रहरीले मिलापत्रमा जोड दिने गर्छ ।

प्रहरीले उहाँहरुलाई सुरक्षित वातावरण दिलाएर उक्त घरेलु हिंसा तथा कसुर ऐनको दफा ९ मा भनेअनुसार मनोपरामर्श र कानुनी परामर्श समेत दिएन । मनोपरामर्श र कानुनी परामर्शका त कुरै भएन, प्रहरीले हिंसाबारे पनि राम्ररी सोधपुछ नगरेको पीडितको गुनासो छ ।

“प्रहरीकहाँ कुटपीट गरेको भन्दै गएपछि धेरै सोधपुछ भएन । त्यस्तो (मनोपरामर्श) कुरा पनि भएन । ममाथि जे जस्तो जबरजस्ती श्रीमान्ले गथ्र्यो त्यो कुरा पनि मैले भन्न पाइनँ”  उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नै श्रीमानले जबरजस्ती गर्न पनि नपाइने रहेछ । यत्रो वर्षसम्म प्रहरीकहाँ जाँदा पनि थाहा भएन । बल्ल अचेल थाहा भयो ।”

तीन वर्षमा कैलाली प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा प्रहरीले घरेलु हिंसा सम्बन्धी उजुरी ६७० वटा परेको देखिन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा आर्थिक बर्ष २०८०–८१ मा घरेलु हिंसासम्वन्धि १५७ उजुरी परेका थिए । त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०८१–८२ मा बढेर २१३ उजुरी संख्या पुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ३०० उजुरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता एवम् प्रहरी नायव उपरीक्षक योगेन्द्र तिमिल्सेनाले चालु आर्थिक बर्षमा २६९ वटा उजुरी मिलापत्र गरिएको बताउनुभयो । त्यस्तै, २७ वटा न्यायिक निकायमा पठाएको र चारवटा उजुरी कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक बर्षमा पुरुषहरु पीडित भएको १८ वटा उजुरी परेको र तिनलाई पनि मिलापत्र गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

महिला हिंसा सम्बन्धी (कसुर, सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ४ को उपदफा ८ अनुसार प्रहरीले मिलापत्र गराउने गरेको दाबी गर्दैआएको छ । उक्त उपदफामा भनिएको छ– “पीडितले चाहेमा प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहले उजुरी परेको मितिले ३० दिनभित्र दुवै पक्षबिच मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मिलापत्र गराउने प्रक्रिया सुरू गर्दा यो कानुनमा रहेको ‘पीडितले चाहेमा’ भन्ने वाक्यांश प्रहरीले ख्याल गरेको देखिन्न ।

“मलाई त मिलापत्र गर्ने मनै थिएन । प्रहरीले मिलाएर पठाएको हो”  कैलारीले भन्नुभयो, “मलाई के चाहन्छौ भनेर पनि सोधिएन ।”  घोडाघोडी १ कै पार्वती बोहरा दुई वर्षअघि श्रीमान र सौताबाट धेरै पटक हिंसा भोगेपछि प्रहरी कार्यालयमा न्याय माग्दै जानुभयो । तीनैजनालाई राखेर प्रहरीले मिलापत्र गराइदियो । तर उहाँमाथिको हिंसा केही समयलाई रोकिए पनि पछि झन उग्र बन्यो । आफूलाई लगाएको गहनासमेत थुतेर घर निकाला गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

खान बस्नको समस्या भएपछि उहाँ समाजका केही महिलाहरुको सहयोगमा प्रहरी चौकी पुग्नुभयो । “धेरै पटक न्यायका लागि प्रहरी चौकी धाएँ । मिलापत्र मात्रै गरिदियो.अहिलेसम्म मलाई नागरिकता पनि बनाइदिएका छैनन् । मलाई एक्लै घरमा छाडेर भारत गए । मलाई खर्चपानी पनि छैन । न मेरो नाममा सम्पत्ति छ । म घर न घाटको भाको छु” उहाँले दुख पोख्नुभयो ।

घोडाघोडी नगरपालिका –१ कैलालीका मनिषा सिंह श्रीमानको हिंसा सहन नसकेर अहिले आफन्तको शरणमा बस्नुभएको छ । दुई सन्तानकी आमा मनिषाले श्रीमानको हिंसा सहन नसकेर प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनुभयो । तर सुनुवाइ भएन । “सहनसम्म सहेर बसेकी थिएँ । पछिल्लो पटक राति अश्लिल गालीसँगै लात्तैलात्तले हानेर लगाएको कपडा च्यातेर घरबाट निकाले” उहाँले सुनाउनुभयो, “त्यसपछि प्रहरीकहाँ गएकी थिएँ ।”

मनिषाले ईलाका प्रहरी कार्यालय सुखडमा कुटपिट गर्ने श्रीमानलाई पक्राउ गरि कानुनी कारबाहीका लागि निवेदन दिएको सुनाउनुभयो । प्रहरीले श्रीमान श्रीमतीको झगडा हो भन्ने थाहा पाएपछि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलायो र मिलापत्र गराइदियो । कानुनी उपचार खोज्न उहाँ अदालत जानुभयो । अदालतले उहाँसँग नागरिकता र विवाह दर्ता माग्यो । तर मनिषाको विवाह दर्ता र छोराछोरीको जन्मदर्ता पनि भएको छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ “विवाह दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पहिला कहिल्यै लागेन । अहिले विवाह दर्ता गर्न उसले मानिरहेको छैन । विवाह दर्ता कागज पाएको भए कानुनी प्रक्रियामा जाने थिएँ ।”

महिला अधिकारकर्मी गोमा आचार्यले नेपालमा महिलाका लागि बनेका कानुन बलिया भए पनि कार्यान्वयन अत्यन्त फितलो रहेको बताउनुहुन्छ । ‘महिलासम्बन्धी कानुन त नेपालमा बलिया छन् । कार्यान्वयन फितलो हुँदा महिलाहरू न्याय पाउँदैनन्’  उहाँले भन्नुभयो ।

घोडाघोडीकै २६ बर्षीया गीता (परिवर्तित नाम) अर्की पीडित महिला हुन् । श्रीमान गुमाएको एकबर्ष वित्न नपाउदै परिवारबाट हिंसा भोग्दै आउनुभएको छ । दुई सन्तानकी आमा उहाँ अहिले माइतीमा बस्नुहुन्छ । श्रीमानले आत्महत्या गरेपछि त्यसको दोस उहाँलाई लाग्यो । दुव्र्यवहारका कारण उहाँ मानसिकरूपले विक्षिप्त बन्नुभएको छ ।

ईलाका प्रहरी कार्यालय सुखडका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख प्रहरी हवल्दार गीता थापा भन्नुहुन्छ, “पीडित महिलाले पीडकलाई केही दिन भए पनि थुनोस् भन्ने चाहनु हुन्छ । प्रहरीले सिधै हत्कडी लगाएर थुन्न पनि मिल्दैन । मिलापत्र गरेर पठाउँदा केही समयमा हिंसा नरोकिएको खबर आउँछ ।” महिला सेलका प्रहरी हवल्दार थापाले घरेलु हिंसा पीडित महिलाहरुको उजुरी हाल्ने आँट जुटाउन निकै सकस भएको आफूले देखेको बताउनुहुन्छ ।

ईलाका प्रहरी कार्यालय सुख्खडमा अहिलेसम्म आएको घरेलु हिंसाको मुद्दामा कानुनी प्रक्रियामा कोही नगएको उहाँले बताउनुभयो ।

लम्कीचुहा नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक जुना चौधरीले महिलाहरु आर्थिक रुपमा सक्षम नभएका कारण घरेलु हिंसा सहन बाध्य भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ  “कानुनी प्रक्रियामा जाँदा आफू न्याय पाउँछु भन्दा पनि घर परिवारबाट अपहेलित होइन्छ भन्ने महिलामा डर देखिन्छ ।”

कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले महिलामाथि हिंसा बढ्नुमा पितृसत्तात्मक सोच प्रमुख कारण रहेको बताउनुहुन्छ । “महिलामाथि हिंसा गर्ने कतिपय महिला स्वयंको सोच पनि पितृसत्ताबाट प्रभावित छ । महिलामाथि हिंसा बढ्ने कारण भनेको पितृसत्तात्मक सोच नै हो” उहाँले भन्नुभयो ।

सेवा केन्द्रको अभाव हुनु पनि त्यसको कारण भएको ओरेक नेपाल कैलालीका गीता चौधरी बताउनुहुन्छ । कैलाली जिल्लाभर धनगढी उपमहानगरपालिकामा मात्र एउटा सेवा केन्द्र छ । हरेक पालिकामा एउटा सेवाकेन्द्र हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ  “हामीकहाँ आएको कतिपयलाई धनगढीमा भएको सेवा केन्द्रमा पठाउँछौ । एउटा केन्द्रले कतिजनालाई थेगोस् ।”

पूर्व न्यायाधीश जयानन्द पनेरुले महिलाहरु अंश मुद्दा र सम्वन्ध बिच्छेदका मुद्दामा अदालत आउने भए पनि घरेलु हिंसाका मुद्दा लिएर कम आउनेगरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले घरेलु हिंसा पीडित महिलाले आफ्नो सुरक्षाका लागि आन्तरिम आदेश माग गरेमा कानुनअनुसार अन्तरिम सुरक्षा दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

– चाँदनी आचार्य