‘विद्युत् आयोजनामा दुई देशको समझदारी सन्धि होइन’

काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारले विद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा अर्को देशसँग गरेको समझदारीपत्रलाई सन्धि मान्न नमिल्ने व्याख्या