गरिमा चौधरी हत्या प्रकरण: सरकार र पीडित परिवारबीच ३ बुँदे सहमति, कानुन पुनरावलोकन गरिने

काठमाडौँ, भदौ ७ गते । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका-१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र पीडित परिवारबिच तीन बुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ गृहमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र पीडित बालिकाका अभिभावकबिच भएको छलफलमा उक्त सहमति जुटेको हो।

सहमति अनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षा अनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति‘ गठन गरिने भएको छ। साथै, पीडित परिवारको अपेक्षा अनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्ने र परिवारको रीतिरिवाज अनुसार अन्त्येष्टि गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ।

उक्त सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीका साथै पीडित बालिकाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

सरकारले सहमति मार्फत घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने र पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।