काठमाडौँ, असार ४ गते । संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानले दुई पक्षबिच इलेक्ट्रोनिक रूपमा हस्ताक्षर गरिएको ऐतिहासिक सम्झौता-पत्र (एमओयू) सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त ज्ञापन पत्रमा लेबनानसहित सबै स्थानमा सैन्य कारबाही तत्काल र स्थायी रूपमा समाप्त गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौता गरिने
सार्वजनिक गरिएको सम्झौता-पत्र अनुसार दुवै पक्षले आपसी सहमतिमा अधिकतम ६० दिनभित्र वार्ता गरी अन्तिम सम्झौता हाँसिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस अन्तिम सम्झौताले दुई देशबिचको युद्धको अन्त्यलाई औपचारिक रूप दिने र बाँकी रहेका आपसी सवालहरूलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्झौताको अन्तिम भागको रूपमा कार्यान्वयन संयन्त्रलाई समेत अन्तिम रूप दिइने उल्लेख छ ।
सैन्य कारबाहीको अन्त्य र सुरक्षाको सुनिश्चितता
संयुक्त राज्य अमेरिका र इस्लामिक गणतन्त्र इरानले अबदेखि एक-अर्काविरुद्ध कुनै पनि युद्ध वा सैन्य कारबाही सुरु नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दुवै देशले एक-अर्काको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र धम्की वा बल प्रयोगबाट टाढा रहने सहमति जनाएका छन् ।
यसैबिच, इरानले खाडी र ओमानबिचको सामुद्रिक क्षेत्रमा ६० दिनका लागि व्यावसायिक जहाजहरूको सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिबन्धहरू फुकुवा र आर्थिक राहत
यस एमओयूमा हस्ताक्षर भए लगत्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानविरुद्धको आफ्नो नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउन सुरु गर्ने र ३० दिनभित्र यसलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने जनाएको छ ।
यसका साथै, इरानविरुद्ध लगाइएका सबै प्रकारका प्रतिबन्धहरू समाप्त गर्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को सङ्कल्पसहित, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (IAEA) को बोर्ड अफ गभर्नर्सका प्रस्तावहरू र सबै अमेरिकी प्रतिबन्धहरू फुकुवा गरिनेछ । सम्झौतापछि इरानी कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पादन र सम्बन्धित सेवाको निर्यातलाई अनुमति दिइनेछ भने रोक्का गरिएका इरानी कोष र सम्पत्तिहरू पनि खुला गरिने जनाइएको छ ।
आणविक सवाल र यथास्थिति
आणविक मामिलामा इरानले आणविक हतियार खरिद वा विकास नगर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएको छ । दुवै पक्ष आइएइए (IAEA) को पर्यवेक्षणमा पारस्परिक रूपमा सहमत हुने संयन्त्रको अनुशरण गर्दै भण्डारण गरिएका समृद्ध सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न सहमत भएका छन् ।
अन्तिम सहमति नभएसम्मका लागि हालकै यथास्थिति कायम रहनेछ, जसअन्तर्गत अमेरिकाले कुनै नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने छैन भने थप सेना पनि तैनाथ गर्ने छैन । इरानको आणविक कार्यक्रमको हालको स्थिति पनि परिवर्तित हुने छैन ।
यो सम्झौता प्रक्रियाको पूर्ण कार्यान्वयन र अनुपालनको निगरानी गर्न एउटा संयुक्त संयन्त्रको स्थापना गरिनेछ भने अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को बाध्यकारी प्रस्तावमार्फत स्वीकृत गराइने उल्लेख गरिएको छ ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
