काठमाडौं, जेठ २६ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर विद्युत् महसुल बक्यौता असुली प्रक्रिया सक्रिय बनाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकसँगको बेग्लाबेग्लै बैठकमा लामो समयदेखि महसुल बक्यौता अल्झिइरहेको र रकमसमेत ठुलो हुँदा यसलाई छिटो फस्र्योट गर्नु आवश्यक रहेको औँल्याउनुभएको हो ।
महालेखा परीक्षकको ६३ औँ प्रतिवेदनमा विद्युत्को बक्यौता ५० अर्ब एक करोड रुपियाँ रहेको प्रतिवेदन आएपछि मन्त्री श्रेष्ठले यसमा ध्यान केन्द्रित गर्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिनुभएको हो । खास गरी डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको प्रिमियम रकम, इन्टरनेट सेवाप्रदायक, सडकबत्ती र औद्योगिक क्षेत्रमा यस्तो बक्यौता देखिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को यो विवरण अनुसार डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनतर्फको मात्र ५९ ग्राहकबाट २६ अर्ब तीन करोड रुपियाँ असुल हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । गत वर्ष कात्तिकमा प्राधिकरणले प्रिमियम असुल हुन बाँकी उद्योगको लाइन काटेपछि केही उद्योगले बक्यौताबापतको किस्ता तिरेका थिए ।
महसुल असुलीको विवादमा विगतमा प्रधानमन्त्रीसमेतको संलग्नता हुने गरेको र यस विषय राजनीतीकरणसमेत हुने गरेको थियो तर यस पटक मन्त्री शाक्यले प्राधिकरणलाई स्वायत्त रूपमा काम गर्ने गरी निर्देशनसमेत दिनुभएको छ ।
“बक्यौता असुली गर्न अब मन्त्रीबाट के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिएर बस्नु पर्दैन । विगतमा धेरै अध्ययन, छानबिन र निर्णय भइसकेका छन् । यसमा थप निर्णयको आवश्यकता छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “ऐननियममा के छ ? प्रक्रिया के हो, त्यही अनुसार गर्नुहोस् । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु छैन । बक्यौता असुलीमा प्राधिकरणले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्ने हो ।” प्राधिकरणले विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली २०७८ अनुसार बक्यौता असुल गर्ने गरेको छ ।
गत बिहीबार मात्रै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति गठन गरिसकेको छ । विद्युत् महसुल, जरिबाना लगायतका विवाद समितिमार्फत पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ । मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणको व्यवस्थापन नियमित तरिकाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनका साथै इन्टरनेट सेवाप्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडकबत्तीलगायतका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उहाँले कानुनी प्रक्रियामा रहेकोबाहेकका क्षेत्रमा बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरण अलमलिन नहुने बताउनुभयो । प्राधिकरणको बक्यौतातर्फ सात अर्ब ७३ करोड रुपियाँ सडकबत्तीबापत ३४७ स्थानीय निकायमार्पmत असुल हुनुपर्ने देखिएको छ । यीमध्ये काठमाडौँ महानगरले मात्रै एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
