जलस्रोतसम्बन्धी नयाँ छाता कानुनको तयारी तीव्र

काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । सरकारले जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचना अनुरूप व्यवस्थित गर्न नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारी तीव्र बनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन कार्य पूरा गर्दै स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको विधेयकले संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अधिकार बाँडफाँटलाई कानुनी आधार दिने छ । नयाँ ऐन जारी भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र अनुसार छुट्टै कानुन निर्माण गर्न सक्ने छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य जलस्रोतको संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग र समुचित विकास सुनिश्चित गर्नु हो । यसका साथै जल उत्पन्न विपद् न्यूनीकरण, जलस्रोतको दिगो उपयोग तथा एकीकृत व्यवस्थापनलाई पनि विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

विधेयकमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालयलाई जलस्रोतको नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । आयोगको विद्यमान कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गर्दै थप जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मन्त्रालयले ऐनसँगै आवश्यक नियमावली तर्जुमाको काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाएको छ, ताकि कानुन पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा लैजान सहज होस् । सरकारले चालु संसद् अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि मस्यौदालाई जेठ पहिलो साताभित्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

सङ्घीय संरचनाअनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा विभिन्न तहका सरकारबिच अधिकार क्षेत्र, आयोजना स्वीकृति तथा स्रोत उपयोगमा अन्योल देखिँदै आएको थियो । नयाँ विधेयकले त्यस्ता अस्पष्टता हटाउँदै जलस्रोतको विकासलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।