काठमाडौँ, साउन २९ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले तत्कालीन सरकार र जेन-जी (Gen Z) समूहबीच २०८२ मङ्सिर २५ गते भएको ऐतिहासिक राजनीतिक सहमति सबै पक्षले अङ्गीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि भएका यस्ता राज्यस्तरीय सम्झौतालाई अमान्य ठहर गरिए समाजमा पुनः अशान्ति र द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्ने चेतावनी दिनुभयो। बैठकमा मन्त्री गौतमले देशमा विद्यमान कारागार व्यवस्थापनको अवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
हाल देशभरका कारागारमा रहेका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका २६ हजार २९ जना कैदीबन्दीका लागि राज्यले वार्षिक रु तीन अर्ब ५१ करोडभन्दा बढी (प्रतिकैदी वार्षिक रु १ लाख ३५ हजार) खर्च गर्नुपरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उहाँले कैदीहरूलाई केवल संरक्षणमा राख्नुभन्दा उत्पादनमूलक र सिर्जनात्मक कार्यमा जोड्नुपर्ने बताउनुभयो। कारागार सुधारका लागि गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ‘कारागार ऐन, २०७९’ लाई समयअनुकूल परिमार्जन र संशोधन गर्न लागिएको जानकारी पनि मन्त्री गौतमले दिनुभयो।
उहाँले अपराध न्यूनीकरण गर्न, कैदीबन्दीको सक्रिय जीवनयापनमा सहयोग पुऱ्याउन र उनीहरूलाई समाज सुधारमा योगदान दिन सक्ने वातावरण बनाउन नयाँ कानुन र नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
