08/11/2026, 10:37:14
मङ्गलबार, साउन २६, २०८३
आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३

उडान रद्द वा ढिलाइ भए क्षतिपूर्ति पाइने: आन्तरिक वायुसेवा सम्बन्धी नयाँ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश हुँदै!


काठमाडौँ, साउन २५ गते । हवाई यात्रामा यात्रुको अधिकार र सुरक्षालाई थप मजबूत बनाउने उद्देश्यले सरकारले ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ का मुख्य व्यवस्थाहरू निम्न अनुसार छन्:

१. उडान रद्द, स्थगन वा ढिलाइ
उडान रद्द, स्थगन वा ढिलाइ हुने अवस्थामा वायुसेवाले यात्रुलाई पूर्वसूचना दिनुपर्नेछ।
उडान हुन नसकेमा यात्रुलाई सुविधा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
अपवाद: मौसम, प्राकृतिक/दैवी प्रकोप, विमानस्थल वा एयर ट्राफिकको प्राविधिक वा सुरक्षा कारणले उडान रोकिएमा वायुसेवाले दायित्व बेहोर्नु पर्ने छैन।

२. यात्रुको शारीरिक क्षति वा मृत्युबापत दायित्व
घाइते वा अङ्गभङ्ग भएमा: वायुसेवाले उपचार खर्च बेहोर्नुपर्नेछ साथै पीडितलाई बढीमा १ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
मृत्यु भएमा: एकमुष्ट १ लाख अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
दाबी गर्ने समय सीमा: हकवालाले मृत्यु भएको मितिबाट ९० दिनभित्र प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ।

३. ब्यागेज र कार्गो (सामान) सम्बन्धी क्षतिपूर्ति
ब्यागेज हराएमा, नष्ट भएमा वा हानि-नोक्सानी भएमा: प्रति किलोग्राम २० अमेरिकी डलरका दरले बढीमा ५०० अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति।
कार्गो हराएमा वा हानि-नोक्सानी भएमा (मूल्य घोषणा नगरिएको भए): प्रति किलोग्राम १० अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली रुपियाँ।
दाबी फछ्र्यौट समय: दाबी परेको मितिले ६० दिनभित्र वायुसेवाले निर्णय गरी जानकारी गराउनुपर्ने।

४. बिमा र कारबाहीको व्यवस्था
वायुसेवाले यात्रु, मालसामान, तेस्रो पक्ष, युद्ध, आतङ्ककारी क्रियाकलाप, अपहरण, खोजतलास/उद्धार तथा वातावरण संरक्षण जोखिम समेट्ने गरी अनिवार्य बिमा गर्नुपर्नेछ।
बिमा नगरेमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३५ दिनको अवधि किटान गरी उडानमा रोक लगाउन सक्नेछ।
तोकिएको समयमा सुरक्षित गन्तव्य नपुर्‍याएमा वा उडान रद्द/विलम्बको जानकारी नगराएमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकले जरिबाना तोक्न सक्नेछन्।