काठमाडौँ, असार ३२ गते । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई प्रक्रियामुखी नियन्त्रणबाट नतिजामुखी व्यवस्थापनतर्फ लैजाने उद्देश्यसहित ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३‘ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सङ्घीय संसद्बाट पारित भई आएको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएसँगै यो ऐन लागू भएको हो।
नयाँ ऐनले न्यून दरमा ठेक्का लिएर आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर कबुल गर्ने बोलपत्रदातालाई मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाटै हटाउने कडा व्यवस्था गरेको छ। साथै, राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू समयअगावै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गरेमा संलग्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता/बोनस र निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र दिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त, निर्माण स्थलको व्यवस्था, मुआब्जा र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (EIA/IEE) स्वीकृत नभएसम्म बोलपत्र आह्वान गर्न नपाइने नियम बनाइएको छ। बोलपत्र आह्वानको अवधिमा परिमार्जन गर्दै राष्ट्रियस्तरको सूचनालाई २१ दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सूचनालाई ३० दिन कायम गरिएको छ। डिजिटल खरिद प्रणालीलाई संस्थागत गर्न खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत ‘सरकारी ई–मार्केट प्लेस‘ सञ्चालन गरी तोकिएको रकमसम्म सोझै खरिद गर्न सकिने आधुनिक व्यवस्था पनि ऐनमा थपिएको छ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
