सरकारी कागजातको मोबाइल ‘स्क्यान’ नगर्न निर्देशन

काठमाडौँ, असार १८ गते । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कामकाजका आधिकारिक कागजातहरू मोबाइल एप प्रयोग गरेर ‘स्क्यान’ नगर्न तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। डिजिटल सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा र तथ्याङ्क गोपनीयता सुनिश्चित गर्नका लागि यो कदम चालिएको हो।

बजारमा उपलब्ध विभिन्न बाह्य मोबाइल स्क्यानिङ एपहरू प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका राज्यका नीतिगत निर्णय, गोप्य टिप्पणी र संवेदनशील दस्ताबेजहरू विदेशी सर्भरहरूमा पुग्ने र भण्डारण हुने जोखिम उच्च रहन्छ। सरकारी कार्यालयहरूमा मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने वा तस्विर खिची सरकारी पत्राचार, निर्णय र अभिलेखका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा संवेदनशील सूचनाहरू अनधिकृत व्यक्तिको हातमा पुग्न सक्ने खतरा बढेको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार धेरैजसो मोबाइल स्क्यानिङ एपहरूले प्रयोगकर्ताका तथ्याङ्कमा सिधै पहुँच राख्ने र ती तथ्याङ्कहरूको सुरक्षाको कुनै ग्यारेन्टी नहुने भएकाले यो निर्देशनलाई प्राविधिक सजगता मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षाको अनिवार्य कदमका रूपमा बुझ्नुपर्छ।