काठमाडौँ, असार ४ गते । प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ को मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि भइरहेको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन विभागीय मन्त्रीहरूले थालेका छन्। बुधबार आठ मन्त्रालयका प्रमुखले आ–आफ्नो क्षेत्रसम्बन्धी जिज्ञासामा स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् भने बाँकी मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ बिहीबार पनि निरन्तर रहने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
बुधबारको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगको सिफारिस बमोजिम असारको तेस्रो सातादेखि सुकुमवासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो। सहकारीको बचत फिर्ताबारे उहाँले राज्यकोषबाट सिधै रकम नफिर्ता गरिए पनि समस्याग्रस्त सहकारीका व्यवस्थापक तथा सञ्चालकबाट असुल भएको रकम क्रमशः वितरण भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। हालसम्म १० हजार रुपियाँभन्दा कम बचत भएका १ हजार ४५२ बचतकर्ताको ५९ लाख रुपियाँ फिर्ता भइसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधनको गृहकार्य भइरहेको र सङ्गठित क्षेत्रमा बिमा अनिवार्य गर्ने तथा विभिन्न कोषका बिमा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमामा समाहित गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो। एक दशकदेखि औषधिको मूल्य समायोजन नभएको अवस्थामा औषधि परामर्श परिषद्मार्फत चाँडै मूल्य समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा जलन कोष सञ्चालनका लागि २० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको तथा जलन उपचारसम्बन्धी कानुन चाँडै संसद्मा पेस गरिने बताउनुभयो।
यसै सन्दर्भमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले बजेट कृषकलाई केन्द्रमा राखी सिलिङभित्रै रहेर तर्जुमा गरिएको तापि स्रोतको दबाबले बजेट पर्याप्त नरहेको स्वीकार गर्दै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र वन्यजन्तुबाट क्षति भएका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो। रासायनिक मल खरिद, अनुदान र कृषि अनुसन्धानलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको तथा कृषि विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकिएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले आन्तरिक रोजगार बढाउन नीतिगत सुधार र कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको बताउँदै बैंक, वित्तीय संस्था र अस्पतालहरूमा श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको र माइग्रेसनको पूरै इकोसिस्टमलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने तयारी रहेको उल्लेख गर्दै श्रम स्वीकृति नपाएका देशमा घरेलु कामदारका रूपमा जाने प्रवृत्ति रोक्ने प्रयास भइरहेको र ‘फ्री भिसा तथा फ्री टिकट’ नीतिलाई सुधार गर्न कार्य भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो।
त्यसैगरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीले बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका ७ वटा उद्योगको सम्पत्ति मूल्याङ्कनको काम भइरहेको र स्थानीय कच्चा पदार्थ र सीप परिचालनका लागि औद्योगिक ग्राम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो। स्वदेशी लगानी प्रवर्धनका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको र एकल विन्दु सेवाकेन्द्रलाई भर्चुअल रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको उल्लेख गर्दै मध्यपूर्वको असहज परिस्थितिमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति मिलाइएको र तीनै तहको समन्वयमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइएको जानकारी दिनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलले सामाजिक असमानता अन्त्यका लागि प्रत्येक जिल्लामा एक/एक दलित होमस्टे सञ्चालन गरिने र सरकारी निकायले त्यहाँ कार्यक्रम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। मन्त्रालयबाट वितरण हुने पुरस्कारहरूलाई कार्यविधिमा आधारित बनाई मात्र व्यवस्थित रूपमा वितरण गरिने उल्लेख गर्दै हवाई क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वायत्त रूपमा परिचालन गरी विकासका कार्यक्रम अघि बढाइएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
यसैबीच, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले आफ्नो मन्त्रालयको बजेट मुख्यगरी महिला हिंसा न्यूनीकरण, महिलाहरूको सीप विकास र किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रममा केन्द्रित रहेको र ती क्षेत्रलाई नै प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। बाँकी मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूको शीर्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफ भने बिहीबारको बैठकमा दिइने भएको छ। मन्त्रीहरूको यो क्रमबद्ध जवाफी प्रक्रियाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शिता थपिने तथा सांसदहरूका जिज्ञासा सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
