विनियोजन विधेयक २०८३ : मन्त्रीहरूका मुख्य ७ प्रतिबद्धता

काठमाडौँ, असार ४ गते । विनियोजन विधेयक, २०८३ मा प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमा विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम सुरु भएको छ । बुधबार आठ विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको छ । बाँकी मन्त्रालय तथा कार्यालय शीर्षकको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रम बिहीबार पनि जारी रहने छ ।

विभिन्न मन्त्रीहरूले प्रतिनिधि सभामा व्यक्त गर्नुभएका मुख्य विषयहरूलाई बुँदागत रूपमा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ:

१. भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (मन्त्री: प्रतिभा रावल)

लालपुर्जा वितरण: सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगको सिफारिसमा असार तेस्रो सातादेखि सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको।

सहकारीको बचत फिर्ता: सहकारीका बचतकर्तालाई राज्यकोषबाट रकम फिर्ता नगरिएको, बरु समस्याग्रस्त सहकारीका व्यवस्थापक र सञ्चालकहरूबाट असुल भएको रकम क्रमशः वितरण भइरहेको।

हालसम्मको विवरण: १० हजार रुपियाँभन्दा कम बचत भएका १ हजार ४५२ बचतकर्ताको ५९ लाख रुपियाँ फिर्ता भइसकेको।

२. स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय (मन्त्री: निशा मेहता)

स्वास्थ्य बिमा सुधार: स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधनको गृहकार्य भइरहेको। सङ्गठित क्षेत्रमा बिमा अनिवार्य गर्ने र विभिन्न कोषका बिमा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमामा समाहित गर्ने तयारी।

औषधीको मूल्य: एक दशकदेखि औषधीको मूल्य समायोजन नभएकाले औषधी परामर्श परिषद्मार्फत चाँडै प्रक्रिया अघि बढाइने।

जलन उपचार: आगामी आर्थिक वर्षमा जलन कोष सञ्चालनका लागि २० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको तथा कीर्तिपुर र वीर अस्पतालमा बजेट व्यवस्था गरिएको। जलन उपचारसम्बन्धी कानुन चाँडै संसद्मा पेस गरिने।

३. कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय (मन्त्री: गीता चौधरी)

कृषक केन्द्रित बजेट: बजेट कृषकलाई केन्द्रमा राखेर र सिलिङभित्र रहेरै तर्जुमा गरिएको (यद्यपि स्रोतको दबाबले बजेट पर्याप्त नरहेको स्वीकार)।

द्वन्द्व न्यूनीकरण: मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र वन्यजन्तुबाट पुगेको क्षतिमा किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको।

प्राथमिकता र कानुन: रासायनिक मल खरिद, अनुदान, कृषि अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइएको। कृषि विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको।

४. युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय (मन्त्री: रामजी यादव)

रोजगार नीति र श्रम ऐन: आन्तरिक रोजगार बढाउन नीतिगत सुधार र कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको। बैंक, वित्तीय संस्था र अस्पतालहरूमा श्रम ऐन कार्यान्वयनका लागि निर्देशन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको।

वैदेशिक रोजगार र प्रविधि: वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको र माइग्रेसनको पूरै इकोसिस्टमलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने तयारी भइरहेको।

नियमन: श्रम स्वीकृति नपाएका देशमा घरेलु कामदारका रूपमा जाने प्रवृत्ति रोक्न प्रयत्न भइरहेको तथा ‘फ्री भिसा तथा फ्री टिकट’ पोलिसी ट्र्यापलाई सुधार गर्न कार्य भइरहेको।

५. उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (मन्त्री: गौरी कुमारी)

रुग्ण उद्योगको अध्ययन: बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका ७ वटा उद्योगको सम्पत्ति मूल्याङ्कनको काम भइरहेको।

औद्योगिक ग्राम र लगानी: स्थानीय कच्चा पदार्थ र सिप परिचालनका लागि औद्योगिक ग्राम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको। स्वदेशी लगानी प्रवर्धनका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको र एकल विन्दु सेवाकेन्द्रलाई भर्चुअल रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी।

आपूर्ति र अनुगमन: मध्यपूर्वको असहज परिस्थितिमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति मिलाइएको र तीनै तहको समन्वयमा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाइएको।

६. संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय (मन्त्री: खडकराज पौडेल)

दलित होमस्टे सञ्चालन: सामाजिक असमानता अन्त्यका लागि प्रत्येक जिल्लामा एक/एक दलित होमस्टे सञ्चालन गरिने र सरकारी निकायले त्यहाँ कार्यक्रम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको।

पुरस्कार व्यवस्थापन: मन्त्रालयबाट वितरण हुने पुरस्कारहरूलाई कार्यविधिमा आधारित बनाएर मात्र व्यवस्थित रूपमा वितरण गरिने।

हवाई क्षेत्र:  हवाई क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वायत्त रूपमा परिचालन गरी विकासका कार्यक्रम अघि बढाइएको।

७. महिला बालिबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (मन्त्री: सीता बादी)

महिला हिंसा न्यूनीकरण: बजेट मुख्य रूपमा महिला हिंसा न्यूनीकरण, महिलाहरूको सिप विकास र किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रममा केन्द्रित तथा प्राथमिकतामा रहेको।