चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत

काठमाडौँ, असार २ गते । चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि पास गरेको हो । यस निर्णयसँगै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विगतदेखि देखिँदै आएको कानुनी अस्पष्टता र प्रशासनिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान भएको छ ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएसँगै आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने कानुनी बाटो खुलेको थियो । यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना सबै निर्देशिका र कार्यविधिहरू स्वतः अमान्य (खारेज) हुँदा कानुनी रिक्तता सिर्जना भएको थियो ।

उक्त समस्या समाधानका लागि गत असार १ गते अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहितको सहमति प्राप्त भएको थियो ।

नयाँ कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै आयोगको तर्फबाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तह (स्नातकोत्तर तह, डिएम, एमसिएच समेत) मा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्ने बाटो खुला भएको छ । यसले चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता तथा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरी र अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।