अव्यवस्थित सडकपेटी र ढलका कारण क्षति भए क्षतिपूर्ति दिलाउनू : सर्वोच्च अदालत

मुख्य समाचार:
सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सडकपेटी, खुला ढल तथा सार्वजनिक संरचनाको लापरबाहीका कारण कुनै व्यक्तिलाई ज्यान वा धनको क्षति पुगेमा उसले क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ मङ्सिर १७ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि यो निर्णय स्पष्ट भएको हो।

फैसलाको पूर्णपाठमा के भनियो?
पूर्णपाठमा अदालतले सडकपेटी अतिक्रमण गरी प्रहरी पोष्ट, निर्माण सामग्री, प्लाटफर्म, भर्याङ वा अन्य संरचना खडा गरिएको अवस्थामा ती अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकालाई आपसी समन्वय गरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्न र उचित समय तोकेर अतिक्रमण हटाउन भनिएको छ। साथै, सूचनाबमोजिम अतिक्रमण नहटाए कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउन पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।

क्षतिपूर्तिको आधार
अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा सार्वजनिक संरचनाको खराब व्यवस्थापनका कारण नागरिकले नोक्सान बेहोर्नु परेको भन्दै दुष्कृतिसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको थियो। अदालतको यस आदेशले उक्त मागलाई सम्बोधन गर्दै भविष्यमा यस्ता संरचनाको उचित रेखदेख र मर्मत नगर्दा ज्यान गुमाउने वा ठूलो क्षति हुने अवस्थाको न्यूनीकरण गर्न समेत सबै सङ्घीय इकाइ र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

सहकार्यको महत्त्व
अदालतले सडकपेटी व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्रमा कुनै दुविधा भए सहकारिता, सहअस्तित्व र पारस्परिक सहयोगका आधारमा समन्वय गर्न पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

फैसलाको मुख्य बुदाहरु :

सडकपेटीको अतिक्रमण हटाउन आदेशः सडकपेटीमा प्रहरी पोष्ट खडा गरिएको भए गृह मन्त्रालयले र अन्य निकायबाट अतिक्रमण भएको भए सम्बन्धित मन्त्रालय तथा काठमाडौं महानगरपालिकाले आवश्यक निर्देशन जारी गरी तुरुन्त हटाउनुपर्ने।

अतिक्रमणमा कारबाहीः निर्माण सामग्री, प्लाटफर्म, भ्याड वा अन्य संरचना राखी निजी व्यक्ति, कम्पनी वा गैरसरकारी संस्थाले सडकपेटी मिचेको भए सार्वजनिक सूचना जारी गरी निश्चित समयभित्र हटाउन लगाउने। सूचनाको पालना नभए महानगरपालिकाले आवश्यक कदम चाली अतिक्रमण हटाउनुपर्ने।

खुला ढल र सडकको मर्मतः आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बिग्रिएका सडकपेटी र खुला ढलको तत्काल रेखदेख र सम्भार गर्नुपर्ने। भविष्यमा ढलमा खसेर कसैले ज्यान गुमाउने वा धनजनको क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सबै सङ्घीय इकाइ तथा मातहतका निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने।

समन्वयः सडकपेटी व्यवस्थापनमा कार्यक्षेत्रको दुविधा वा विवाद भएमा सहकारिता, सहअस्तित्व र पारस्परिक सहयोगका आधारमा आपसी समन्वय गरी समाधान खोज्नु अदालतले निर्देशन दिएको छ।