एक तहमा चुनाव हारे तत्काल उम्मेदवार बन्न रोक

काठमाडौँ, जेठ २६ गते । निर्वाचन आयोगले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक अन्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा आयोगले एक तह वा क्षेत्रमा पराजित उम्मेदवारलाई अन्य निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाबाट बन्देजको प्रस्ताव गरेको हो ।

विधेयकको मसौदा जेठ १९ गते आयोगबाट स्वीकृत गरी गृह मन्त्रालय पठाइएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कानुनमा आयोगले निरन्तर गृहकार्य गरे पनि अघि बढ्न सकेको छैन । एकीकृत कानुन तर्जुमा भएमा निर्वाचनसम्बन्धी आठ कानुन खारेज/संशोधन हुने छन् ।

आयोगले मौजुदा कानुनहरूमा रहेको उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै प्रतिस्पर्धा बन्देजको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । विधेयक मसौदाको दफा ६७ मा उम्मेदवार हुन नपाउनेसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, “सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन । तर त्यस्तो व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहमा हुने सोही पदको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छ ।”

चुनावमा पराजित व्यक्ति उपनिर्वाचनबाहेक अन्य तहको निर्वाचनमा भाग लिन बन्देज भए पनि प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभाको समानुपतिक बन्दसूचीमा नाम समावेश भई निर्वाचित हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा भने यस्तो बन्देज लागु नहुने व्यवस्था मसौदामा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभामा दुई पटक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित व्यक्ति सोही प्रणालीमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ । व्यावहारिक रूपमा अहिले दलहरूले एक पटक वा बढीमा दुई पटकभन्दा बढी एकै व्यक्तिलाई समानुपातिकमा उम्मेदवार बनाउने गरेका छैनन् । आयोगले कानुनी रूपमै उक्त व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको हो ।

निर्वाचन खर्च नबुझाएको व्यक्तिले छ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने, एउटा दलमा सदस्य रहेको व्यक्तिले सम्बन्धित दलमा राजीनामा नदिई अर्को दलबाट उम्मेदवार बन्न नमिल्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

निर्वाचन कानुन अनुसार दोषी ठहर भएको व्यक्ति सजाय भुक्तान गरेको दुई वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने, फरार अभियुक्त वा अदालतले थुनामा राख्न आदेश गरेकोमा थुनामा नबसेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

निर्वाचनको दिन तोक्न प्रस्ताव

आयोगले निर्वाचनको मिति निश्चितको प्रस्ताव गरेको छ । जस अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा तीन दिनअघि निर्वाचन हुने दिन तोक्ने प्रस्ताव आयोगको छ । यस्तै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनाको पहिलो आइतबार निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव आयोगको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको हकमा कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार निर्वाचन हुने दिन तय गर्ने प्रस्ताव आयोगको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीका हकमा पनि अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनाको पहिलो आइतबार निर्वाचन हुने दिन तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तोकिएको दिनमा निर्वाचन हुन नसक्ने कुनै परिस्थिति सिर्जना भएमा सरकारसँगको परामर्शमा निर्वाचन आयोगले मिति तोक्ने प्रस्ताव पनि मसौदामा गरिएको छ । अहिले निर्वाचनको मिति आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले तोक्दै आएको छ । मिति तोक्ने प्रस्ताव आयोगले निरन्तर रूपमा माग गरिरहेको छ ।

प्रचारको समय तोक्ने प्रस्ताव

आयोगले निर्वाचनमा मनोनयन दर्तापछि सबै प्रकारका निर्वाचनमा निश्चित अवधि मात्र प्रचारप्रसारको मिति तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल कानुनमा प्रचार अवधि तोकिएको छैन । निर्वाचन आचारसंहिताले प्रचारप्रसार अवधि तोक्ने गरेको छ । मसौदामा आयोगले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेदवारका लागि सात दिन प्रचार अवधि तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा १५ दिन प्रचारप्रचार अवधि तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखिलाई मौन अवधि कायम गर्ने गरिएकोमा मसौदाले २४ घण्टाअघिदेखिलाई मौन अवधि तोक्न प्रस्ताव गरेको छ । मौन अवधि आचारसंहिताबाट तोक्ने गरिएकोमा कानुनमा नै प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रत्यक्षमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार

आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नै ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैको हकमा सोही व्यवस्था प्रस्तावित छ । स्थानीय तहको हकमा हाल कायम रहेको प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था यथावत् छ । उम्मेदवारको योग्यता/अयोग्यताका व्यवस्था यथावत् राखिएका छन् ।

उम्मेदवारी दर्ताकै क्रममा निर्वाचन परिचालनमा प्रयोग हुने बैङ्क खाता विवरण पेस गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले कार्यविधिका आधारमा बैङ्क खाता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर आयोगले गरेको व्यवस्था अनुकूल ठुलो सङ्ख्यामा दल र उम्मेदवारहरूले खाता सञ्चालन गर्ने गरेका छैनन् ।

समानुपातिक उम्मेदवार कम्तीमा २५ प्रतिशत

समानुपातिकमा राजनीतिक दलहरूले कम्तीमा २५ प्रतिशत उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीमा पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव आयोगको छ । अहिले न्यूनतम १० प्रतिशतसम्म उम्मेदवारी दिन सकिने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभामा अहिले समानुपातिकमा भाग लिने राजनीतिक दलले कम्तीमा ११ जनाको नामावली बन्दसूचीमा पेस गर्नु पर्छ । आयोगको प्रस्ताव अनुसार कानुन तर्जुमा भएमा २८ जनाको नामावली बन्दसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने छ । पेस भएको बन्दसूची राजनीतिक दल र आयोग दुवैले सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

अग्रिम मतदानको अधिकार

अस्थायी मतदाता, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने मतदाता, व्यापार–व्यवसाय वा रोजगारका कारण आफ्नो वडामा उपस्थित हुन नसक्ने मतदातालाई आयोगले अग्रिम मतदानको व्यवस्था गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मतदान समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मात्र हुने छ । मतदाताले कारण खोली सोको विवरणसहितको निवेदन आयोगमा दिने र आयोगले आवश्यकता अनुसार उपयुक्त निर्णय गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी मतदान गर्न सक्ने व्यवस्थालाई पनि मसौदामा समेटिएको छ ।

पदावधि गणनाको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि निर्वाचन भएको मितिबाटै सुरु हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । एकभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन भएमा पहिलो चरण निर्वाचन भएको दिनलाई मान्य हुने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

धरौटी रकम बढाउन प्रस्ताव

हाल कायम रहेको धरौटी रकम बढाउने प्रस्ताव आयोगको छ । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको मनोनयनका लागि ५० हजार रुपियाँ धरौटी प्रस्तावित छ । अहिले यी दुवै पदमा धरौटीको व्यवस्था छैन ।

यस्तै प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षमा ४० हजार र समानुपातिकमा दलले दुई लाख रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । अहिले प्रत्यक्षमा १० हजार र समानुपातिकमा ५० हजार रुपियाँ धरौटीको व्यवस्था छ । प्रदेश सभामा प्रत्यक्षमा ३० हजार र समानुपातिकमा दुई लाख रुपियाँ धरौटीको प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा वडा सदस्यको मनोनयनका लागि एक हजार, वडा अध्यक्ष १० हजार, अध्यक्ष १५ हजार, उपाध्यक्ष १२ हजार रुपियाँ धरौटी प्रस्ताव गरिएको छ । नगरप्रमुख २५ हजार तथा उपप्रमुख २० हजार रुपियाँ प्रस्तावित छ । महानगर वा उपमहानगरका प्रमुख ४० हजार र उपप्रमुखको हकमा २५ हजार रुपियाँ धरौटीको व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

दलित, महिला, तोकिएको अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा आर्थिक रूपले विपन्नको हकमा धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यस्तो छुटको व्यवस्था मौजुदा कानुनमा पनि रहेको छ ।

कसुर सजायमा परिमार्जन

हालका मुख्य व्यवस्था यथावत् राख्दै आयोगले केही नयाँ व्यवस्था कसुर तथा सजायमा थपको प्रस्ताव गरेको छ । तोकिएका खाता प्रयोग नगरेमा पनि जरिबानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । खाता प्रयोग नगरे के हुने भन्ने मौजुदा कानुनमा व्यवस्था छैन । आयोगले मसौदामा निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि तोकिएको खाता प्रयोग नगरेमा दल वा उम्मेदवारलाई पाँच लाखसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । दल वा उम्मेदवारको त्यस्तो खातामा रहेको रकम जफतको व्यवस्थासमेत प्रस्तावित छ । निर्वाचन कसुरमा बहिक्र्षेत्रीय अधिकार प्रयोग हुने पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विदेशबाट समानुपातिकमा मतदान

आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सम्बन्धित देश वा तोकिएको दूतावासमार्फत समानुपातिकतर्फ मतदानको व्यवस्था मिलाउन सक्ने पनि प्रस्ताव गरेको छ । कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ भन्ने विकल्प (राइट टु रिजेक्ट) लाई पनि आयोगले मसौदामा समेटेको छ । कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत उम्मेदवारको विपक्षमा भए सम्बन्धित क्षेत्रको निर्वाचन रद्द हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।

मतदान प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन निर्वाचनका दिन सार्वजनिक सवारीसाधनको आवश्यक नियमन गर्न सकिने व्यवस्था मसौदामा समेटिएको छ । यस्तो निर्देशन दिने अधिकार आयोगलाई हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । मतदाता नामावली विद्युतीय माध्यमबाट समेत गराउन सक्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

– नारायण काफ्ले