लुम्बिनीमा अठार विधेयक प्रमाणीकरण

दाङ, जेठ २३ गते । लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म १८ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ पुनमगरले दोस्रो प्रदेश सभामा कुल २४ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा १८ वटा पारित भई प्रमाणीकरण भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२; दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२; आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२; प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ तथा जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ प्रमाणीकरण भएका छन् ।

यसै गरी प्रदेश सामयिक कर राजस्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२; लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०८१; प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१; प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ पनि प्रमाणीकरण भएका छन् ।

प्रदेश विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१; आव २०८१/८२ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन तथा खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१; प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८१; स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ तथा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० पनि प्रमाणीकरण भएका छन् ।

यस्तै आ.व २०८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन तथा खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०; प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८०; औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७९ तथा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ समेत प्रमाणीकरण भएको सचिव मगरले बताउनुभयो ।

हाल प्रदेश वन ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२; लुम्बिनी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, २०८२ तथा थारू समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

संसद्मा दर्ता भएका २४ विधेयकमध्ये दुई विधेयक फिर्ता भएको सचिव मगरले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक) फिर्ता भएका हुन् ।