प्रधान न्यायाधीश शर्माद्वारा मुद्दा शून्यमा झार्न निर्देशन

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले पुस मसान्तसम्म १८ महिना नाघेका मुद्दालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित कार्यसम्पादन गर्न उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मुख्य न्यायाधीश तथा सो जिम्मेवारीमा कार्यरत न्यायाधीशलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै प्रधान न्यायाधीश शर्माले चालु आर्थिक वर्षभित्र दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा ल्याउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधान न्यायाधीशको निर्देशनमा भनिएको छ, “पुराना बक्यौता मुद्दाको न्यूनीकरणका लागि भएका प्रयास र उपलब्धिलाई निरन्तरता दिँदै त्यस प्रकारका मुद्दाको फस्र्योटलाई विशेष प्राथमिकता र संवेदनशीलताका साथ लिई यस आवको अन्त्यसम्म दुई वर्ष नाघेका मुद्दा र २०८३ पुस मसान्तसम्ममा १८ महिना नाघेका मुद्दा शून्यमा ल्याउने गरी कार्यसम्पादन गर्नु गराउनुहोला ।”

निर्देशनमा रणनीतिक योजना र कार्ययोजनालाई न्यायालय सुधारको मूल आधार बनाउन, सूचना प्रविधिको प्रयोग, बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण, पेसी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा समेटिएका छन् । निर्देशनमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ । मुद्दा व्यवस्थापन सफ्टवेयरले निर्धारण गरेका प्रक्रियाको परिपालना नभएको भन्दै विशेष निगरानी गरी कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

कजलिस्ट समयमा प्रकाशन गर्ने, प्रकाशन हुन नसकेमा कारण खुलाउने, तोकिएको समयमै इजलासमा बस्ने, सुनुवाइ भएका मुद्दाको आदेश वा फैसलाको अवस्था सफ्टवेयरमा समयमै अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने वा अनावश्यक स्थगित हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न मुद्दा व्यवस्थापन, इजलास व्यवस्थापन र कानुन व्यवसायीसँगको समन्वय व्यवस्थित गर्न पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।

कार्यरत तथा मातहतका अदालतमा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारका विकृति, अनुचित प्रभाव, अनियमिततामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिइएको छ । अदालत प्रवेश, मुद्दा व्यवस्थापन, म्याद तामेली, पेसी, फैसला तयारी, फैसला कार्यान्वयन, अभिलेख तथा सेवा प्रवाहका प्रत्येक चरणमा सूक्ष्म निगरानी गर्न पनि मुख्य न्यायाधीशलाई निर्देशन दिइएको छ ।

न्यायिक सुशासन, अनुगमन, गुनासो व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह सुधार, बक्यौता मुद्दा फस्र्योट, फैसला लेखन तथा फैसला कार्यान्वयनमा भएका प्रयास र उपलब्धि प्रत्येक महिना सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन तयार गरी प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । सेवाग्राही, कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवालाले गुनासो, सुझाव वा उजुरी राख्न सक्ने गरी उच्च अदालत तथा मातहतका अदालतमा गुनासो सुनुवाइ प्रणाली विकास गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

भौतिक उपस्थितिमा लाग्ने समय, खर्च र असुविधा कम गर्न अनलाइन बहस, भिडियो कन्फ्रेन्सिङमार्फत साक्षी तथा विशेषज्ञको बकपत्र, म्याद थप, बयान र अन्य अदालती कार्यविधिगत प्रक्रियामा विस्तार गर्न निर्देशन गरिएको छ । इजलासमा हुने सुनुवाइको सम्भव भएसम्म लाइभ स्ट्रिमिङका लागि आवश्यक प्राविधिक र व्यवस्थापकीय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजान पनि मुख्य न्यायाधीशलाई निर्देशन दिइएको छ ।

स्वचालित पेसी तारिख प्रणाली र पारदर्शितालाई संस्थागत गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । स्वचालित पेसी तारिख प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी पेसी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, अनुमानयोग्य र निष्पक्षता कायम गर्न निर्देशनमा उल्लेख छ । फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन लामो समय लाग्दा न्यायपालिकाप्रति नकारात्मक टिप्पणी हुने र मुद्दाका पक्षको न्यायप्राप्ति नै प्रभावित हुने भएकाले तोकेको अवधिभित्र फैसला तयार गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी बक्यौता लगत अद्यावधिक गरी अभियानकै रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी मातहतका अदालतलाई सक्रिय तुल्याउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक वा अन्य कारणले न्यायमा सहज, सरल र सुलभ पहुँचबाट वञ्चित हुन सक्ने सेवाग्राहीका लागि वैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवा प्रभावकारी बनाउन निर्देशनमा उल्लेख छ । बार एकाइहरूसँग समन्वय गरी प्रोबोनो सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन, अभिलेख राख्न र सेवा गुणस्तरको अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्न पनि मुख्य न्यायाधीशलाई दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

पक्षको बयान, साक्षीको बकपत्र तथा प्रमाण परीक्षण गर्दा न्यायाधीशको प्रभावकारी निगरानी र सम्भव भएसम्म प्रविधि तथा उपकरणको प्रयोग सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशनमा उल्लेख छ । बयान र बकपत्रको शुद्धता, गोपनीयता र अदालतको नियन्त्रण कायम हुने गरी कार्यविधिको पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।