अवरोध र रोस्ट्रम घेराउबिच प्रतिनिधि सभा नियमावली बहुमतले पारित

काठमाडौँ, जेठ १८ गते । प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोध र रोस्ट्रम घेराउबिच प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ बहुमतले पारित भएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी लगायतको नाराबाजीबिच सभाको नियमावली पारित भएको हो ।

नियमावलीको मसौदामा रहेका कतिपय प्रावधानमा थप छलफलको आवश्यकता रहेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले मसौदालाई समितिमै छलफलका लागि पठाउन माग गरेका थिए । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधन मसौदा समिति सभापतिले स्वीकार गरिसकेको र समितिमा लैजानुपर्ने विषय नरहेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको थियो ।

असहमतिबिच सभामुखले प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रतिपक्षी दलहरूले नाराबाजी र रोस्ट्रम घेराउ गरेका थिए । बहुमतीय रूपमा प्रक्रिया अघि बढाएसँगै प्रतिपक्षका सांसदहरू आक्रामक बनेका थिए । केही सांसद रोस्ट्रम चढ्ने प्रयास गरेका थिए । प्रतिपक्षी आक्रामक भएसँगै सत्तापक्षका सांसदहरूले समेत होहल्ला गरेर रोस्ट्रम चढ्ने प्रयास गरेका थिए । सोपछि सभामुख अर्यालले सभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो ।

स्थगनको समयमा नियमावलीलाई समितिमा पठाउनुपर्ने अडान प्रतिपक्षीले कायमै राखेका थिए । फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्नुपर्ने भए सांसदलाई अन्य कानुनभन्दा माथि राख्ने नियमावलीको नियम २५९ हटाउने माग प्रतिपक्षीले गरेका थिए । उक्त प्रावधान हटाउने र प्रक्रियामा सहमतिसमेत नहुने अवस्था बनेपछि सभामुखले पुनः होहल्लाबिच नै बैठक सञ्चालन गर्नुभएको थियो । विषय र प्रक्रिया दुवैमा असहमति हुँदा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबिच भनाभनसमेत भयो ।

नयाँ नियमावलीमा विद्युतीय माध्यमबाट कार्यसूची पठाउने व्यवस्था, असंसदीय शब्द र प्रत्यायोजित विधायनको परिभाषा यसअघिभन्दा थप भएको छ । नियमावली विशेष कानुनसरह लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसको अर्थ सदस्य निलम्बनसँग रहन्छ । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका मुद्दा दायर भए पनि अब सांसद निलम्बन हुने छैनन् । यसअघिको नियमावलीमा भएका महिला समन्वय समिति गठन, सचिवालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था हटाइएको छ ।

कानुन कार्यान्वयन मापनको समय घटाइएको छ । यसअघि तीन वर्ष कार्यान्वयनमा रहेको कानुनको प्रभावकारिता कार्यान्वयन मापनको व्यवस्था फेरिएको छ । विधेयक प्रस्तुतको अनुमतिको सूचना दिने समयलाई सात दिनबाट नौ दिन बनाइएको छ । सरकारी विधेयकको हकमा सात दिनअघि सूचना दिन पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ मा सरकारी विधेयकको हकमा यस्तो समय पाँच दिनको थियो । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ मा रहेको महिला समन्वय समिति गठन व्यवस्था हटाइएको छ । समितिका पदाधिकारीलाई कुनै सेवा सुविधा नदिने गरी समिति गठन व्यवस्था यसअघि थियो ।

– नारायण काफ्ले